पुणे (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी शिक्षक फाउंडेशनच्या वतीने पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघातून उमेदवारी करणारे श्री. बाळासाहेब गोतारणे यांनी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी तसेच शाळांच्या विविध प्रश्नांसाठी विधान परिषदेत प्रभावी आणि सातत्यपूर्ण आवाज उठविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्तीलाच शिक्षकांच्या दैनंदिन अडचणी, शाळांमधील वास्तव परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या बदलत्या गरजा अधिक संवेदनशीलतेने समजू शकतात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. त्यामुळे “शिक्षकांचा आमदार शिक्षकच असावा” हा आपला ठाम विचार असल्याचे गोतारणे यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न हे केवळ एखाद्या एका घटकापुरते मर्यादित नसून त्याचा थेट परिणाम शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, शाळा आणि भविष्यातील समाजरचनेवर होत असतो. त्यामुळे शिक्षक मतदारसंघातून निवडून जाणारा प्रतिनिधी केवळ प्रश्न मांडणारा नसून त्या प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन शासनस्तरावर त्यांचा पाठपुरावा करणारा असणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
“माझी उमेदवारी केवळ आमदार होण्यासाठी नाही”
“माझी उमेदवारी केवळ आमदार होण्यासाठी नाही. शिक्षक, विद्यार्थी आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांना योग्य व्यासपीठ मिळावे, ग्रामीण व मराठी माध्यमाच्या शाळांना बळकटी मिळावी आणि शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रभावी आवाज निर्माण व्हावा, या व्यापक उद्देशाने मी निवडणुकीच्या मैदानात उतरलो आहे,” असे गोतारणे यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षणातील बदल हा केवळ धोरणे जाहीर करून होत नाही, तर त्या धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या शिक्षकांना विश्वास, सुरक्षितता आणि योग्य वातावरण मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. शाळेच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीची जाण असलेला लोकप्रतिनिधी शासनाच्या विविध स्तरांमध्ये शिक्षकांच्या अडचणी अधिक परिणामकारकपणे मांडू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शिक्षकांच्या प्रश्नांना सर्वोच्च प्राधान्य
शिक्षकांच्या सेवेशी निगडित अनेक प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे त्याचा परिणाम शिक्षकांच्या मानसिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेवर होत असल्याचे गोतारणे यांनी नमूद केले. जुनी पेन्शन योजना, अनुदान, वेतन व सेवा-सवलती, पदोन्नती, वरिष्ठता, संचमान्यता, रिक्त पदे, अतिरिक्त शिक्षकांचे प्रश्न, तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध अडचणी यावर ठोस भूमिका घेण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
यासोबतच शिक्षकांवर वाढत चाललेला गैरशैक्षणिक कामांचा भार हा देखील गंभीर विषय असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणुकीपासून विविध सर्वेक्षणे, प्रशासकीय कामे आणि इतर जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षकांचा अध्यापनासाठी उपलब्ध होणारा वेळ कमी होतो. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षकांचा अधिकाधिक वेळ वर्गात आणि शैक्षणिक नियोजनात जावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
“शिक्षकांनी आपले आयुष्य विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी समर्पित केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या सेवा-सुरक्षिततेचा, सन्मानाचा आणि निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षित भविष्याचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शिक्षकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी शिक्षक फाउंडेशनच्या माध्यमातून संघटितपणे आणि लोकशाही मार्गाने सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल,” अशी भूमिका गोतारणे यांनी मांडली.
रिक्त पदे आणि मनुष्यबळाचा प्रश्न महत्त्वाचा
शाळांमध्ये आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल, तर शिक्षकांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या वाढतात आणि त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होऊ शकतो. त्यामुळे रिक्त पदे भरली जाणे, शाळांची मनुष्यबळाची गरज वास्तव परिस्थितीनुसार निश्चित होणे आणि शिक्षकांच्या उपलब्धतेनुसार शैक्षणिक नियोजन केले जाणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
संचमान्यता, अतिरिक्त शिक्षकांचे प्रश्न आणि वरिष्ठतेशी संबंधित बाबींमध्ये पारदर्शकता व स्पष्टता असावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. शिक्षकांमध्ये असुरक्षितता निर्माण होईल असे निर्णय घेण्याऐवजी त्यांच्या अनुभवाचा आणि सेवावर्षांचा योग्य सन्मान राखला गेला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
ग्रामीण आणि मराठी माध्यमाच्या शाळा सक्षम झाल्या पाहिजेत
ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी कोणत्याही बाबतीत शहरातील विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी नाहीत. योग्य सुविधा, दर्जेदार शिक्षक, मार्गदर्शन आणि आवश्यक संधी उपलब्ध झाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही शिक्षण, क्रीडा, विज्ञान, तंत्रज्ञान, कला आणि विविध स्पर्धात्मक क्षेत्रांत उल्लेखनीय यश मिळवू शकतात, असे गोतारणे यांनी सांगितले.
“गावातील शाळा ही त्या गावाच्या विकासाचे केंद्र असते. विद्यार्थी संख्या कमी झाली म्हणून शाळेचे सामाजिक महत्त्व कमी होत नाही. ग्रामीण आणि मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकल्या, सक्षम झाल्या आणि गुणवत्तापूर्ण झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी शासनाने विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण शाळांच्या सक्षमीकरणामध्ये केवळ इमारती किंवा भौतिक सुविधा पुरविणे पुरेसे नसून, डिजिटल साधने, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, क्रीडा सुविधा, कला शिक्षण, कौशल्याधारित शिक्षण आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांवरही भर देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य
विद्यार्थ्यांचे शिक्षण केवळ परीक्षा, गुण आणि निकाल यापुरते मर्यादित न ठेवता त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास करणारे असावे, अशी भूमिका गोतारणे यांनी मांडली. कला, क्रीडा, विज्ञान, तंत्रज्ञान, साहित्य, कौशल्य शिक्षण आणि मूल्यशिक्षण यांना शिक्षणामध्ये योग्य स्थान मिळाले पाहिजे.
ग्रामीण विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाची साधने मिळणे, अद्ययावत प्रयोगशाळा उपलब्ध होणे, ग्रंथालयांची गुणवत्ता सुधारणे आणि क्रीडा व सांस्कृतिक उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणे ही काळाची गरज आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशीलता, आत्मविश्वास, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, नेतृत्वगुण आणि सामाजिक बांधिलकी विकसित झाली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना फक्त नोकरीसाठी तयार करण्याऐवजी बदलत्या जगात आत्मविश्वासाने उभे राहण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये, समस्या सोडविण्याची क्षमता आणि सामाजिक जाणीव निर्माण करणारे शिक्षण देणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
शिक्षकांवर विश्वास आणि सन्मान आवश्यक
“शिक्षक हा समाज घडविणारा घटक आहे. शिक्षकांकडून गुणवत्तापूर्ण कामाची अपेक्षा करताना त्यांना आवश्यक साधने, प्रशिक्षण आणि विश्वासाचे वातावरणही दिले पाहिजे. शिक्षकांचा अध्यापनाचा वेळ अनावश्यक प्रशासकीय आणि गैरशैक्षणिक कामात खर्च होणार नाही, याची काळजी शासनाने घेतली पाहिजे,” असे गोतारणे म्हणाले.
शिक्षकांवर सातत्याने नवीन जबाबदाऱ्या सोपविताना त्यांच्या कामाचा शैक्षणिक केंद्रबिंदू अबाधित राहतो आहे का, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. शिक्षकांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्यास धोरणांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होऊ शकते, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडेही लक्ष
शाळेच्या सुरळीत कामकाजासाठी केवळ शिक्षकच नव्हे, तर शिक्षकेतर कर्मचारीदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहेत. कार्यालयीन कामकाज, विद्यार्थी नोंदी, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि शाळेच्या दैनंदिन व्यवस्थापनामध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे त्यांच्या सेवा-संबंधित प्रश्नांकडेही शासनाने संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे, असे गोतारणे यांनी सांगितले.
शाळा सक्षम करण्यासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी या दोन्ही घटकांना योग्य मनुष्यबळ, सेवा-सुरक्षितता आणि कामासाठी आवश्यक सुविधा मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांना व्यापक व्यासपीठ
शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी, पालक आणि समाज या सर्व घटकांचा सहभाग आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय घेताना प्रत्यक्ष शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षकांचे मत आणि अनुभव शासनाने गांभीर्याने विचारात घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. “शिक्षणाच्या धोरणांमध्ये शिक्षकांचा सहभाग वाढला पाहिजे. शाळेतील वास्तव परिस्थिती समजून घेऊन निर्णय घेतले तरच ते प्रभावीपणे अंमलात येऊ शकतात,” असे गोतारणे यांनी नमूद केले.
धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत तळागाळातील अनुभव पोहोचला, तर अनेक प्रश्न उद्भवण्यापूर्वीच त्यावर उपाययोजना करता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षकांना केवळ आदेशांची अंमलबजावणी करणारा घटक न समजता शिक्षण धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून स्थान मिळाले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे.
पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील शिक्षकांशी संवाद
पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्रातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाचही जिल्ह्यांतील शिक्षकांच्या प्रश्नांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहील, असे गोतारणे यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक जिल्ह्यातील शैक्षणिक परिस्थिती वेगवेगळी असू शकते. शहरी भागातील शिक्षकांच्या समस्या, ग्रामीण शाळांसमोरील अडचणी, मराठी माध्यमाच्या शाळांची परिस्थिती, विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा, मनुष्यबळाच्या गरजा आणि स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय प्रश्न यांचा स्वतंत्रपणे विचार करून त्यावर आवाज उठविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकांशी सातत्याने संवाद साधून स्थानिक प्रश्न, विभागीय प्रश्न आणि राज्यस्तरीय धोरणात्मक प्रश्न यांचे वर्गीकरण करून ते संबंधित शासन विभागापर्यंत पोहोचविण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
फक्त प्रश्न मांडणार नाही; प्रश्न सुटेपर्यंत पाठपुरावा करणार
विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित करणे ही केवळ जबाबदारीची पहिली पायरी आहे. संबंधित विभागांशी संवाद साधणे, शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणे, आवश्यक कागदपत्रे व माहिती संकलित करणे आणि प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत त्याचा मागोवा घेणे ही लोकप्रतिनिधीची खरी भूमिका आहे, असे गोतारणे यांनी सांगितले.
त्यांच्या मते, शिक्षकांच्या प्रश्नांवर केवळ निवडणुकीच्या काळात चर्चा होण्याऐवजी वर्षभर सातत्याने संवाद आणि पाठपुरावा आवश्यक आहे. एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे आणि प्रत्यक्ष निर्णय होणे यामध्ये अनेक प्रशासकीय टप्पे असतात. त्यामुळे संबंधित विभागांशी सातत्याने संपर्क ठेवून प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शिक्षकांचा सन्मान आणि सुरक्षित भविष्य हा केंद्रबिंदू
शिक्षक हा केवळ कर्मचारी नसून समाजाच्या पुढील पिढीचे घडविण्याचे काम करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे शिक्षकांचा सामाजिक सन्मान वाढविण्यासोबतच त्यांना व्यावसायिक सुरक्षितता, कार्यक्षम वातावरण आणि भविष्यातील स्थैर्य मिळणे आवश्यक आहे, असे गोतारणे यांनी सांगितले.
निवृत्तीचे सुरक्षित भविष्य, सेवासंबंधित स्पष्टता, पदोन्नतीच्या संधी आणि कामाच्या योग्य वातावरणाचा प्रश्न हा शिक्षकांच्या मनात असलेला महत्त्वाचा विषय आहे. या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याची आणि दीर्घकालीन दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
“माझा विजय म्हणजे शिक्षकांच्या प्रश्नांचा विजय”
“शिक्षकांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून मला विधान परिषदेत पाठविले, तर तो माझा वैयक्तिक विजय नसेल. तो शिक्षकांच्या हक्कांचा, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा, शाळांच्या सक्षमीकरणाचा आणि शिक्षणव्यवस्थेतील सकारात्मक बदलाचा विजय असेल,” असे गोतारणे यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षकांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे विधान परिषदेत पोहोचविणे, त्यांच्या प्रश्नांना सातत्याने पाठपुरावा मिळवून देणे आणि शिक्षण क्षेत्रातील सकारात्मक बदलांसाठी लोकशाही मार्गाने प्रयत्न करणे, हा आपल्या उमेदवारीमागील मुख्य हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षक, विद्यार्थी आणि शाळांच्या भवितव्यासाठी व्यापक भूमिका
शिक्षणव्यवस्थेचा विकास हा केवळ शासनाचा किंवा शिक्षकांचा विषय नसून संपूर्ण समाजाचा विषय आहे. सक्षम शाळा, समाधानी आणि सुरक्षित शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षकेतर कर्मचारी आणि सर्वांगीण विकासाच्या संधी असलेले विद्यार्थी यांमधूनच सक्षम समाजाची निर्मिती होते. त्यामुळे शिक्षणाच्या प्रश्नांकडे दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.
शिक्षकांचा सन्मान, विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य आणि शाळांचे सक्षमीकरण या तीन प्रमुख मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी शिक्षक फाउंडेशनच्या विचारधारेनुसार आपण काम करणार असल्याचे गोतारणे यांनी सांगितले.
शिक्षकांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण व मराठी माध्यमाच्या शाळांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणे, विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वांगीण शिक्षणाच्या संधी वाढविणे तसेच शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय प्रक्रियेत शिक्षकांचा सहभाग वाढविणे, हे आपल्या कामाचे प्रमुख प्राधान्यक्रम असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षकांना साथ देण्याचे आवाहन
पुणे विभागातील शिक्षकांनी आपल्या प्रश्नांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील सकारात्मक परिवर्तनासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन गोतारणे यांनी केले आहे. “शिक्षकांचा आवाज विधान परिषदेत अधिक बुलंद करण्यासाठी साथ द्या,” असे आवाहन त्यांनी शिक्षक मतदारसंघातील मतदारांना केले.
शिक्षकांच्या प्रश्नांना केवळ निवडणुकीपुरते मर्यादित न ठेवता ते विधान परिषद, शासन, प्रशासन आणि धोरणनिर्मितीच्या पातळीवर सातत्याने मांडण्याचा आपला प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या उमेदवारीकडे शिक्षकांच्या हक्कांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्राच्या व्यापक हितासाठी एक पर्याय म्हणून पाहिले जात असल्याचे गोतारणे यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट होत आहे.
