मुंबई (प्रतिनिधी) : रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झालेल्या रुग्णांना मेडिक्लेम आणि औषध खरेदीच्या नावाखाली अनावश्यक त्रास दिला जाऊ नये. उपचारांच्या काळात रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांची आर्थिक पिळवणूक होणे थांबले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रुग्णालयातील फार्मसीमधूनच औषधे खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत संबंधित रुग्णालयांना कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या या रुग्णहिताच्या भूमिकेचे स्वागत होत आहे.
औषधे कुठून घ्यायची हा रुग्णांचा अधिकार
अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांना रुग्णालयातील मेडिकल स्टोअरमधूनच औषधे खरेदी करण्याचा आग्रह केला जात असल्याच्या तक्रारी FDAकडे आल्या होत्या. याची दखल घेत तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, औषधे कुठून खरेदी करायची हा निर्णय रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांचा अधिकार आहे. रुग्णालयांना स्वतःच्या फार्मसीमधूनच औषधे घेण्याची सक्ती करता येणार नाही.
डॉक्टरांनी आवश्यक औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना उपलब्ध करून द्यावे. त्यानंतर त्यांना सोयीच्या आणि परवडणाऱ्या नोंदणीकृत मेडिकल स्टोअरमधून औषधे खरेदी करता येतील. या नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित रुग्णालयावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुंढे यांनी दिला आहे.
मेडिक्लेमसाठी २४ तासांची अट; २ तासांचा नियम सर्वत्र लागू नाही
मेडिक्लेमसाठी रुग्णालयात २४ तास दाखल राहण्याची अट आणि काही योजनांमधील दोन तासांच्या उपचारांनंतर मिळणारे विमा संरक्षण याबाबतही चर्चा सुरू आहे. काही विमा कंपन्यांच्या विशिष्ट पॉलिसींमध्ये निवडक उपचारांसाठी कमी कालावधीच्या हॉस्पिटलायझेशनलाही कव्हर मिळू शकते. मात्र, प्रत्येक रुग्णाला केवळ दोन तास दाखल राहिल्याने मेडिक्लेम मिळेल, असा सार्वत्रिक नियम नाही. विमा पॉलिसीच्या अटी, उपचाराचा प्रकार आणि आवश्यक कागदपत्रे तपासणे महत्त्वाचे आहे.
रुग्णांच्या हितासाठी पारदर्शक व्यवस्था आवश्यक
रुग्णालयांनी उपचारांचा खर्च, औषधांची किंमत, बिलाचे तपशील आणि विमा प्रक्रियेची माहिती रुग्णांच्या नातेवाइकांना स्पष्टपणे द्यावी. मेडिक्लेमच्या प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब, आर्थिक दबाव किंवा औषध खरेदीसाठी सक्ती होऊ नये. उपचारांच्या कठीण काळात रुग्णांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास देण्याऐवजी त्यांना योग्य सेवा आणि मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष : आरोग्यसेवा ही नागरिकांची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे रुग्णालयांनी नफ्यापेक्षा रुग्णहिताला प्राधान्य द्यावे. तुकाराम मुंढे यांनी औषध खरेदीच्या सक्तीविरोधात घेतलेली भूमिका रुग्णांच्या अधिकारांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि तक्रारींवर तातडीची कारवाई होणे गरजेचे आहे.
