नाशिक : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी नाशिक शहरात भर पावसात मोठ्या संख्येने समाजबांधव रस्त्यावर उतरल्याचे वृत्त समोर आले आहे. आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या मोर्चातून आरक्षणाचा लाभ अधिक वंचित घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली. या आंदोलनाला राज्यातील विविध भागांतून सहभागी आल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
प्रतिकूल हवामान असूनही मोर्चात सहभागी झालेल्यांनी सामाजिक न्याय, समान संधी आणि घटनात्मक हक्कांच्या मुद्यांवर आपली भूमिका मांडली. या मागणीसाठी पुढील आंदोलनाची रूपरेषाही यावेळी जाहीर करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४च्या निर्णयाचा आधार
या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या ‘स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध दविंदर सिंह’ या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींच्या यादीतील उपवर्गीकरणाला घटनात्मक चौकटीत परवानगी देता येते, असे स्पष्ट केले; मात्र अशी वर्गवारी संबंधित गटांमधील असमानता दर्शविणाऱ्या वस्तुनिष्ठ आधारावर असणे आवश्यक असल्याचे निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही उपवर्गीकरणाबाबत ठोस धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आली.
नेमक्या कोणत्या मागण्या?
मोर्चातून अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे, वंचित व उपेक्षित घटकांना आरक्षणाचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा आणि शासनाने या विषयावर स्पष्ट निर्णय जाहीर करावा, अशा मागण्या मांडण्यात आल्या.
आरक्षणाचा लाभ कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या निकषांवर अधिक वंचित घटकांपर्यंत पोहोचवायचा, याबाबत राज्याने घटनात्मक तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलनाच्या आयोजकांनी व्यक्त केली.
‘२५ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घ्या’, आयोजकांचा अल्टिमेटम
आंदोलनकर्त्यांनी राज्य सरकारला २५ सप्टेंबरपर्यंत ठोस निर्णय जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. निर्धारित मुदतीत निर्णय न झाल्यास २९ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे ‘निर्धार मोर्चा’ आयोजित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
यामुळे नाशिकनंतर मुंबईत होणाऱ्या पुढील आंदोलनाकडे आता लक्ष लागले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गाने मागणी पुढे नेण्याची भूमिका मांडली आहे.
भर पावसात मोर्चा; एकजुटीचे प्रदर्शन
नाशिकमध्ये मोर्चाच्या वेळी पावसाची स्थिती असतानाही मोठ्या संख्येने सहभागी उपस्थित राहिल्याचे वृत्त आहे. आयोजकांच्या मते, प्रतिकूल परिस्थितीतही नागरिकांची उपस्थिती ही मागणीबाबतची एकजूट दर्शवणारी ठरली.
आंदोलनादरम्यान आरक्षणाचा लाभ सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अधिक वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
आमदार अमित गोरखे यांची भूमिका
आमदार अमित गोरखे यांनी उपवर्गीकरणाच्या मागणीला पाठिंबा देत शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील पुढील प्रक्रिया निश्चित करावी, अशी भूमिका मांडल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिकमध्ये मोर्चा काढण्यात आला आणि पुढील आंदोलनाचे आवाहन करण्यात आले.
दरम्यान, गोरखे यांच्या नाशिक दौऱ्यादरम्यान त्यांच्या वाहनाचा अपघात झाल्याचेही वृत्त आले होते; त्यात ते आणि त्यांच्यासोबतचे अन्य प्रवासी सुरक्षित असल्याची माहिती देण्यात आली.
राज्याच्या निर्णयाकडे लक्ष
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा विषय आता महाराष्ट्रात सार्वजनिक आणि राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एका बाजूला आंदोलनकर्ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत तातडीच्या अंमलबजावणीची मागणी करत आहेत; तर दुसरीकडे राज्य सरकारला कायदेशीर, प्रशासकीय आणि घटनात्मक बाबींचा विचार करून पुढील प्रक्रिया ठरवावी लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उपवर्गीकरणाचा मार्ग काही अटींसह खुला आहे; त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी राज्याला संबंधित आकडेवारी, निकष आणि कायदेशीर चौकट यांचा विचार करणे आवश्यक राहणार आहे.
नाशिकनंतर मुंबईकडे लक्ष
नाशिकमधील मोर्चानंतर आता २५ सप्टेंबरपर्यंत सरकारकडून काय निर्णय घेतला जातो आणि त्यानंतर २९ सप्टेंबरच्या मुंबईतील आझाद मैदानातील प्रस्तावित ‘निर्धार मोर्चा’ बाबत आयोजकांची पुढील भूमिका काय राहते, याकडे लक्ष लागले आहे.
