नागपूर (प्रतिनिधी), २ नोव्हेंबर २०२६ : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिले आहे. कर्जमाफीच्या लाभापासून एकाही पात्र शेतकऱ्याला वंचित ठेवले जाणार नाही. सध्या लाभार्थ्यांची KYC प्रक्रिया पूर्ण करून याद्या अंतिम करण्याचे काम सुरू असून, तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी दूर केल्या जात आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अंदाजे १० ते १५ हजार शेतकरी कुटुंबांची KYC प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.
मृत आई-वडिलांच्या नावावर बँक खाते असल्याने ते वारसांच्या किंवा मुलांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी काहीसा वेळ लागत आहे. मात्र, या प्रक्रियेमुळे कोणताही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही बावनकुळे यांनी दिली. यासोबतच दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून सक्तीची कर्जवसुली करणाऱ्या बँका, पतसंस्था आणि फायनान्स कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
प्रत्येक जिल्ह्यात १० ते १५ हजार शेतकरी कुटुंबांची KYC अपूर्ण
शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यासाठी KYC प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. मात्र, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यात अडचणी येत असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे १० ते १५ हजार शेतकरी कुटुंबांची KYC प्रक्रिया प्रलंबित असल्याची माहिती त्यांनी दिली. काही प्रकरणांमध्ये मूळ खातेदार असलेल्या शेतकऱ्यांचे निधन झाले असून त्यांच्या नावावरील बँक खाते वारसांच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशा प्रकरणांमध्ये वारसांची कागदपत्रे, बँकेतील नोंदी आणि महसूल विभागाशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार करण्यास वेळ लागत आहे. मात्र, प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, याची खबरदारी घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“कर्जमाफीची योजना पूर्ण करणार; एकाही पात्र शेतकऱ्याचे नाव सुटणार नाही”
कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसल्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले. KYC पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या याद्या संबंधित प्रक्रियेसाठी पाठविण्यात येत आहेत. योजनेची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषतः मृत खातेदारांच्या वारसांच्या नावावर खाते हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याची गरज आहे. संबंधित बँका आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी समन्वय साधून ही कामे वेळेत पूर्ण करावीत, अशी अपेक्षा आहे. कर्जमाफीचा लाभ नेमका कोणाला आणि कोणत्या अटींनुसार मिळणार, याबाबत संबंधित योजनेचे पात्रता निकष आणि अधिकृत लाभार्थी यादी महत्त्वाची ठरणार आहे.
दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारात कर्जवसुलीसाठी जाऊ नका!
दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना बँका, पतसंस्था आणि फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी दबाव आणला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी संबंधित वित्तीय संस्थांना स्पष्ट सूचना दिल्याचे सांगितले. दुष्काळाच्या पुढील आठ महिन्यांच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास देऊ नये. पतसंस्था, मायक्रोफायनान्स कंपन्या आणि खासगी बँकांनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. शेतकरी आधीच पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई, उत्पादन खर्च आणि आर्थिक अडचणींमुळे त्रस्त आहेत. अशा वेळी कर्जवसुलीसाठी वारंवार फोन करणे, दबाव आणणे किंवा मानसिक त्रास देणे टाळले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सक्तीच्या वसुलीमुळे एखाद्या शेतकऱ्याला टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ नये. अशा प्रकारच्या तक्रारी आढळल्यास शासनाकडून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या अमित शाह भेटीवर प्रतिक्रिया
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील सहा ज्येष्ठ नेत्यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्याबाबतही बावनकुळे यांना विचारण्यात आले. या भेटीत उच्चस्तरीय चर्चा झाली असेल. त्यामध्ये जे काही निर्णय झाले असतील, त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पक्षातील वरिष्ठ नेते एकत्र बसून पुढील निर्णय घेतील, असे त्यांनी सांगितले. या भेटीत सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील आणि धनंजय मुंडे सहभागी झाले होते. या भेटीनंतर पक्षातील नाराजी आणि अर्थखात्याच्या विषयावर चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी पक्षात नाराजी नसल्याचे स्पष्ट केले. पक्षाच्या संघटनात्मक कामकाजावर आणि पक्षाच्या भूमिकेवर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. अमित शाह यांच्यासोबतच्या बैठकीत पक्षाच्या भावना मांडल्याचेही तटकरे यांनी नमूद केले.
नागपुरातील बिश्नोई गँगच्या धमकी प्रकरणाची दखल
नागपूरमधील सराफा व्यापाऱ्यांना बिश्नोई गँगच्या नावाने धमक्या मिळाल्याच्या प्रकरणावरही बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणी पोलिसांकडून तपास सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलीस यंत्रणा काम करत असून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. व्यापारी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्त्वाचा असून, धमकी देऊन खंडणी मागण्यासारख्या प्रकारांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईवरील स्थगितीबाबत खुलासा
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या तपासणी आणि कारवाईवर स्थगिती देण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरही बावनकुळे यांनी स्पष्टीकरण दिले. पुण्यातील रांजणगाव येथील मिथेनॉल कंपनीवरील FDA कारवाईला मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी तात्पुरती स्थगिती दिल्याच्या प्रकरणावर बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, कोणत्याही राजकीय दबावाखाली कारवाईला स्थगिती दिली जात नाही. काही वेळा कारवाईदरम्यान कायदेशीर किंवा तांत्रिक बाबींची पूर्तता अपूर्ण राहिल्यास स्थगिती मिळू शकते. तुकाराम मुंढे यांच्या तपासणीत काही बाबी अपूर्ण राहिल्या असतील किंवा तांत्रिक त्रुटी आढळल्या असतील, त्यामुळे संबंधित प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली असावी, असे त्यांनी सांगितले. मुंढे यांच्या कामात कोणीही हस्तक्षेप करत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
OBC आरक्षणावरून विजय वडेट्टीवार यांच्यावर टीका
जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील OBC आरक्षणाच्या प्रश्नावरून बावनकुळे यांनी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यावर टीका केली. २७ टक्के OBC राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निर्माण झाल्याचा दावा बावनकुळे यांनी केला. हे आरक्षण पुन्हा पूर्ववत मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडल्याचेही त्यांनी सांगितले. विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून या मुद्द्यावर राजकीय आरोप केले जात असल्याची टीका करत बावनकुळे यांनी सरकार OBC आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ५० टक्के आरक्षण मर्यादेबाबतचा मुद्दा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील OBC आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयातही चर्चेत आहे. २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायालयाने प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अंतरिम स्वरूपात घेण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, ५० टक्के आरक्षण मर्यादेबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असून निवडणुका अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी OBC समाजाच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणाला धक्का न लावता निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. आरक्षणाच्या मर्यादेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील OBC प्रतिनिधित्वावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे OBC आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा विषय न राहता न्यायालयीन प्रक्रिया, आरक्षणाची घटनात्मक मर्यादा आणि स्थानिक प्रतिनिधित्व या सर्व बाबींशी संबंधित झाला आहे.
शेतकरी, प्रशासन आणि राजकीय घडामोडींवर बावनकुळेंची भूमिका
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एकाच वेळी शेतकरी कर्जमाफी, दुष्काळातील कर्जवसुली, बिश्नोई गँगच्या धमक्या, FDA कारवाईवरील स्थगिती, राष्ट्रवादी काँग्रेसची दिल्लीतील भेट आणि OBC आरक्षण या विविध विषयांवर भूमिका मांडली. विशेषतः कर्जमाफीच्या यादीत एकाही पात्र शेतकऱ्याचे नाव वगळले जाणार नसल्याचे आश्वासन आणि दुष्काळात सक्तीची वसुली न करण्याबाबत दिलेला इशारा शेतकरी वर्गाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला आहे. आता KYC प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते, वारसांच्या नावावरील बँक खात्यांचे हस्तांतरण कधी पूर्ण होते आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचा लाभ कधी जमा होतो, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
