मुंबई : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर वाढणाऱ्या ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला के. गोखले यांच्या खंडपीठाने मोठ्या आवाजातील संगीत, परवानगीच्या वेळेचे उल्लंघन आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की गणेशोत्सव आणि मिरवणुका आयोजित करण्यास आक्षेप नाही; मात्र उत्सव साजरा करताना सर्वसामान्य नागरिकांच्या अधिकारांचा आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करणे आवश्यक आहे. काही जणांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे इतर नागरिकांना त्रास सहन करावा लागू नये, असे न्यायालयाने नमूद केले.
मोठ्या आवाजातील संगीतावर न्यायालयाची नाराजी
गणेशोत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये मोठ्या आवाजात संगीत वाजवले जात असल्याने निर्धारित ध्वनीमर्यादा ओलांडली जात असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण केले. त्याचबरोबर परवानगी असलेल्या वेळेपेक्षा अधिक काळ लाऊडस्पीकर, DJ आणि amplifiersचा वापर होत असल्याबाबतही खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली.
न्यायालयाने विशेषतः असा प्रश्न उपस्थित केला की, मिरवणुकांना रात्री मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत मोठ्या आवाजात संगीत वाजवण्याची परवानगी देण्यामागे नेमका तर्क काय आहे, जेव्हा अन्यथा अशा वापरासाठी रात्री १० वाजेपर्यंतची वेळ असल्याचे न्यायालयास सांगण्यात आले होते.
नियम आहेत; मात्र अंमलबजावणीबाबत प्रश्न
न्यायालयाने ‘ग्राउंड रिअॅलिटीज’चा संदर्भ देत विद्यमान नियमांची योग्य आणि प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे मोठ्या संख्येने नागरिकांवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण करण्यात आले.
एकाच वेळी अनेक मिरवणुका, मोठ्या आवाजातील संगीत आणि फटाक्यांचा वापर झाल्यास एकत्रित ध्वनीपातळी वाढते. यामुळे विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती, विद्यार्थी आणि ध्वनीप्रदूषणामुळे त्रस्त होणाऱ्या नागरिकांवर परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
फटाक्यांवरही कठोर निरीक्षण
फटाक्यांमुळे केवळ ध्वनीप्रदूषणच होत नाही, तर वायुप्रदूषण वाढून हवेची गुणवत्ता बिघडण्यास हातभार लागतो. मुंबईतील सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील वायुप्रदूषणाचा पूर्वीच्या प्रकरणातील संदर्भ देत न्यायालयाने या समस्येकडे पुन्हा लक्ष वेधले.
खंडपीठाने फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा विचार करण्यास ही योग्य वेळ आली असल्याचे प्रथमदर्शनी निरीक्षण केले आहे. हे अद्याप अंतिम बंदीचे आदेश नसून, न्यायालयाने उपस्थित केलेला गंभीर कायदेशीर व पर्यावरणीय मुद्दा आहे.
रस्त्यावर फटाके फोडल्याने अपघाताचा धोका
सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडल्यामुळे वाहने आणि पादचाऱ्यांसाठी अपघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो, याकडेही उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
गर्दीच्या मिरवणुकांमध्ये एकाच वेळी फटाके आणि मोठ्या आवाजातील संगीत सुरू असल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे उत्सवाच्या वातावरणात सुरक्षा व्यवस्थेचा विचार करून नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.
मुंबईच्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत चिंता
न्यायालयाने २०२३ मध्ये मुंबईतील वायुप्रदूषणासंदर्भात दाखल केलेल्या स्वतःहून जनहित याचिकेचाही संदर्भ दिला. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये मुंबईत वायुप्रदूषणाची पातळी वाढून धुरकट वातावरण निर्माण होत असल्याचे त्या संदर्भात नमूद करण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर फटाक्यांमुळे हवेतील प्रदूषक घटक आणि विषारीपणा वाढण्याच्या शक्यतेवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. निरोगी वातावरणासाठी प्रदूषण कमी करण्याच्या उपाययोजनांची आवश्यकता असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
‘उत्सवाला विरोध नाही, पण नागरिकांच्या हक्कांचा विचार करा’
गणेशोत्सव हा धार्मिक आणि सांस्कृतिक उत्सव असून मिरवणुका व उत्सवांवर सर्वसाधारण आक्षेप नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, उत्सवाच्या आयोजनामुळे हजारो नागरिकांच्या कायदेशीर हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होता कामा नये, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली. यामुळे उत्सव आणि नागरिकांचे आरोग्य, शांतता व सुरक्षितता यांच्यात संतुलन राखण्याचा मुद्दा या सुनावणीत केंद्रस्थानी आला आहे.
सरकार आणि संबंधित यंत्रणांकडून उत्तर मागविले
न्यायालयाने या मुद्द्यांवर संबंधित प्राधिकरणांकडून उत्तर मागवले आहे. पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून ध्वनीप्रदूषण, फटाके, परवानगीच्या वेळा आणि नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत कोणती माहिती न्यायालयासमोर सादर केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
पुण्यातही ध्वनीप्रदूषणाबाबत स्वतंत्र न्यायालयीन हालचाल
दरम्यान, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सायलन्स झोनमध्ये ध्वनीप्रदूषणाचे नियम काटेकोरपणे लागू करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत. तसेच पुण्यातील सण आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील मोठ्या आवाजाच्या DJ व लाऊडस्पीकरवर अधिक प्रभावी नियंत्रणासाठी स्वतंत्र जनहित याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली असून तिची सुनावणी ५ ऑक्टोबरला होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रात सणासुदीतील ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न सध्या विविध न्यायालयीन मंचांवर चर्चेत आहे.
आता प्रशासनाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे गणेशोत्सवातील ध्वनीप्रदूषण आणि फटाक्यांच्या वापराबाबतचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नियम असताना त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे, परवानगीच्या वेळांचे पालन कसे केले जाते आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तत्काळ कारवाई कशी होते, हे पुढील सुनावणीत महत्त्वाचे मुद्दे ठरणार आहेत.
उत्सवाचा धार्मिक व सांस्कृतिक उत्साह कायम ठेवतानाच नागरिकांची शांतता, आरोग्य आणि सुरक्षितता यांचाही समान विचार व्हावा, हा न्यायालयीन निरीक्षणाचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे.
