पुणे : रुग्णालयांमधील उपचारांचा वाढता खर्च, अस्पष्ट बिलिंग, औषधे व वैद्यकीय साहित्याच्या किमतीतील मोठी तफावत आणि रुग्णांना मिळणाऱ्या माहितीच्या अभावाच्या पार्श्वभूमीवर पेशंट्स राइट्स कौन्सिलने आरोग्य क्षेत्रात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. संस्थेचे महाराष्ट्र प्रदेश संस्थापक-अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन विविध मागण्या मांडल्या असून, सरकारने या मागण्यांवर ९० दिवसांत ठोस निर्णय न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झालेला व्यक्ती आधीच आजारपणाच्या परिस्थितीत असतो. अशा वेळी उपचाराच्या खर्चाबाबत पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्यास रुग्ण आणि कुटुंबीयांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे उपचारपद्धतीसोबतच बिलिंग प्रक्रियेत स्पष्टता, शुल्काची माहिती आणि तक्रार निवारणाची सक्षम व्यवस्था आवश्यक असल्याचे कौन्सिलने म्हटले आहे.
‘उपचार मोफत नकोत; पण बिल पारदर्शक असावे’
उमेश चव्हाण यांनी सांगितले की, रुग्णांना उपचार मोफत मिळावेत, अशी त्यांची मागणी नाही. मात्र, रुग्णाला पारदर्शक आणि तपशीलवार बिल मिळावे, आकारले जाणारे शुल्क योग्य असावे आणि मनमानी वसुलीविरोधात न्याय मिळण्याची यंत्रणा असावी, अशी मागणी आहे.
रुग्णाला कोणत्या औषधासाठी, कोणत्या तपासणीसाठी किंवा कोणत्या वैद्यकीय साहित्याकरिता किती शुल्क आकारण्यात आले, हे स्पष्टपणे समजणे आवश्यक आहे. उपचाराच्या काळात रुग्ण किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना पर्यायी दरांची तुलना करणे अनेकदा अवघड असते. त्यामुळे माहितीची उपलब्धता हा रुग्णांच्या हक्कांचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे कौन्सिलने अधोरेखित केले आहे.
स्वतंत्र ‘ड्रग सेफ्टी अॅक्ट’ची मागणी
कौन्सिलने अत्यावश्यक आणि जीवनरक्षक औषधांसाठी स्वतंत्र ‘Drug Safety Act’ असावा, तसेच त्यांच्या किमतीवर प्रभावी नियंत्रण आणि नियमित देखरेखीची व्यवस्था असावी, अशी मागणी केली आहे.
जीवनावश्यक औषधांच्या किमतीतील बदलांचा रुग्णांच्या उपचारखर्चावर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे किमतींचे निरीक्षण, माहितीची पारदर्शकता आणि रुग्णांना सहज उपलब्ध होणारी दरमाहिती यावर अधिक भर देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारी रुग्णालयांच्या बिलांचे नियमित ऑडिट
सरकारी रुग्णालयांमध्ये विशेषतः जनरल वॉर्ड, ICU, स्पेशल रूम आणि इतर विभागांतील बिलांचे नियमित व अनिवार्य ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी पुढे आली आहे.
ऑडिटमुळे बिलातील प्रत्येक आकारणीचे परीक्षण करता येईल आणि नियमबाह्य किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आले असल्यास त्याची पडताळणी करणे शक्य होईल. चुकीची किंवा अतिरिक्त वसुली आढळल्यास संबंधित रुग्णाला परतावा देण्याची स्पष्ट यंत्रणा असावी, असेही कौन्सिलने म्हटले आहे.
रुग्णांना ‘आयटमाइज्ड बिल’ देण्याची मागणी
प्रत्येक रुग्णाला तपशीलवार आयटमाइज्ड बिल देणे बंधनकारक करावे, अशीही प्रमुख मागणी आहे.
या बिलामध्ये औषधांचा खर्च, डायग्नोस्टिक चाचण्या, प्रक्रिया शुल्क, बेड किंवा रूमचे शुल्क, डॉक्टरांची फी, वैद्यकीय साहित्य आणि इतर सेवा यांचा स्वतंत्र उल्लेख असावा. त्यामुळे रुग्ण आणि कुटुंबीयांना उपचाराचा एकूण खर्च नेमका कशामुळे वाढला, हे समजणे सोपे होईल.
धर्मादाय रुग्णालयांचे सोशल ऑडिट
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी विनामूल्य किंवा सवलतीच्या दरात उपचार देण्याची तरतूद असलेल्या धर्मादाय रुग्णालयांचे नियमित सोशल ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
प्रत्यक्षात किती रुग्णांना मोफत अथवा सवलतीच्या दरात उपचार मिळत आहेत, उपलब्ध सुविधा किती आहेत आणि त्याचा लाभ पात्र रुग्णांपर्यंत पोहोचतो का, याची स्वतंत्र पडताळणी व्हावी, अशी कौन्सिलची भूमिका आहे.
‘रिअल-टाइम’ डॅशबोर्ड आणि हॉस्पिटल ट्रान्सपरन्सी पोर्टल
रुग्णांना माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी मोफत आणि सवलतीच्या बेडची माहिती देणारा रिअल-टाइम डॅशबोर्ड तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच स्वतंत्र ‘Hospital Transparency Portal’ तयार करून प्रत्येक रुग्णालयातील शुल्क, उपलब्ध सुविधा, विविध सेवा आणि तक्रार निवारणासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी आहे.
अशी व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना उपचार घेण्यापूर्वी आवश्यक माहिती मिळू शकते आणि तक्रारींच्या निवारणासाठी कोणाशी संपर्क साधायचा, हेही स्पष्ट होऊ शकते.
वैद्यकीय साहित्याच्या किमतीतील तफावतीचा मुद्दा ऐरणीवर
वैद्यकीय उपकरणे आणि हॉस्पिटलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या consumablesच्या खरेदी किमती आणि छापील MRPमधील तफावत हा मुद्दाही कौन्सिलने उपस्थित केला आहे.
याच संदर्भात महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अलीकडे एका सर्वेक्षणातील आकडेवारी जाहीर केली होती. त्यानुसार, एका IV infusion setची trade price ₹11.05, तर छापील MRP ₹325 होती. एका syringeची खरेदी किंमत ₹6.75 असून MRP ₹57.20, तर एका catheterची किंमत ₹29.41 आणि MRP ₹310 असल्याचे नमूद करण्यात आले.
या तफावतीबाबत FDAने केंद्रातील National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) कडे किंमत पारदर्शकता आणि नियमनासंदर्भात शिफारसी केल्या आहेत. या प्रकरणाची केंद्राकडूनही दखल घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
रुग्णांना दरांची तुलना करण्याची संधी मर्यादित
रुग्णालयात उपचार सुरू असताना आवश्यक वैद्यकीय साहित्य तातडीने उपलब्ध करून द्यावे लागते. त्यामुळे त्या वेळी बाजारातील विविध उत्पादनांच्या किमतींची तुलना करणे किंवा पर्याय शोधणे रुग्णांच्या कुटुंबीयांसाठी व्यवहार्य नसते, असा मुद्दा या चर्चेत पुढे आला आहे.
म्हणूनच वैद्यकीय साहित्याच्या किंमतींबाबत अधिक स्पष्टता, शुल्करचनेची माहिती आणि नियमनाच्या चौकटीबाबत स्पष्ट धोरणाची आवश्यकता असल्याची मागणी होत आहे.
‘रुग्णांचे आर्थिक शोषण थांबवावे’
उमेश चव्हाण यांनी सरकारने रुग्णांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, आजारपणामुळे रुग्ण आणि कुटुंबीय आधीच मानसिक व आर्थिक तणावात असतात. त्यामुळे बिलिंगमधील अस्पष्टता किंवा अनपेक्षित आकारणीमुळे त्यांच्यावर अधिक भार पडू नये.
कौन्सिलने या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत दिली असून, ठोस निर्णय न झाल्यास जनजागृती मोहीम, निवेदने आणि अन्य लोकशाही मार्गांचा वापर करून राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
आरोग्यसेवेत ‘पारदर्शकता’ हा केंद्रबिंदू
पेशंट्स राइट्स कौन्सिलच्या मागण्यांमध्ये बिलिंगची स्पष्टता, किमतींची माहिती, धर्मादाय रुग्णालयांची जबाबदारी, तक्रार निवारण आणि वैद्यकीय साहित्याच्या दरांमधील तफावत हे प्रमुख मुद्दे आहेत.
एकीकडे रुग्णालयांना अत्याधुनिक उपचार, प्रशिक्षित कर्मचारी, निर्जंतुकीकरण, आपत्कालीन साठा आणि वैद्यकीय पायाभूत सुविधांचा खर्च करावा लागतो; दुसरीकडे नियमित वापरातील साहित्याच्या किंमतीतील अत्यधिक तफावतीबाबत स्वतंत्र तपासणी आवश्यक असल्याचे संबंधित वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.
आता या मागण्यांवर शासन आणि संबंधित आरोग्य यंत्रणा कोणत्या स्वरूपात कार्यवाही करतात, तसेच रुग्णालये, नियामक संस्था आणि रुग्णांच्या हितामध्ये अधिक पारदर्शक व्यवस्था कशी उभी राहते, याकडे लक्ष लागले आहे.
