मावळ, दि. २९ सप्टेंबर २०२६ : पवना धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरून वातावरण तापले असताना आमदार सुनील शेळके यांनी थेट धरणग्रस्तांशी संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला आहे. धरणग्रस्त शेतकरी कृती समितीने २ ऑक्टोबर रोजी पवना धरणाच्या पायथ्याशी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेळके यांनी आंदोलनाऐवजी चर्चेतून प्रश्न सोडविण्याचे आवाहन केले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, आमदार सुनील शेळके स्वतः पवनानगर येथे जाऊन धरणग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार असून, दुपारी ३ वाजता बैठकीसाठी उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे आता धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रत्यक्ष संवादातून कोणत्या दिशेने पुढे जातो, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
२ ऑक्टोबरच्या आंदोलनामुळे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
पवना धरणग्रस्त शेतकरी कृती समितीने प्रलंबित पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी २ ऑक्टोबर रोजी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार शेळके यांनी धरणग्रस्तांनी आंदोलनाऐवजी चर्चेसाठी पुढे यावे, अशी भूमिका मांडली आहे.
धरणाच्या निर्मितीसाठी जमीन गेलेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन, मोबदला आणि इतर प्रलंबित प्रश्न अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि धरणग्रस्त यांच्यातील समन्वयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
‘पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणारच; संवादातून तोडगा काढूया’
आमदार सुनील शेळके यांनी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाकडे केवळ राजकीय मुद्दा म्हणून न पाहता धरणासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकरी कुटुंबांच्या भवितव्याशी संबंधित विषय म्हणून पाहण्याची भूमिका मांडली आहे. या प्रश्नासाठी शासनाच्या विविध स्तरांवर पाठपुरावा झाल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आता ते स्वतः पवनानगरला जाणार असून, धरणग्रस्तांच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. त्यामुळे बैठकीत कोणत्या मागण्या मांडल्या जातात आणि त्यावर प्रशासनाच्या माध्यमातून पुढील काय कार्यवाही करता येईल, याबाबत उत्सुकता आहे.
पवना धरणग्रस्तांच्या मागण्यांमध्ये पुनर्वसनासह अनेक मुद्दे
यापूर्वी प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात झालेल्या बैठकींमध्ये संपादित जमिनींचा प्रलंबित मोबदला, पर्यायी जमिनीचे वाटप, मावळच्या पाण्याचे नियोजन, धरण परिसरातील गावांना पाणीपुरवठा, धरणग्रस्त कुटुंबीयांना रोजगार, स्थानिक विकासकामे आणि पवना नदीचे पर्यावरणीय संतुलन यांसारखे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.
त्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न केवळ जमीनवाटपापुरता मर्यादित नसून, प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबांच्या दीर्घकालीन सामाजिक आणि आर्थिक पुनर्वसनाशी जोडलेला आहे.
प्रशासनासोबत यापूर्वीही बैठका
पवना धरणग्रस्तांच्या प्रश्नावर जून-जुलै २०२६मध्येही प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी यांच्यात बैठका झाल्या आहेत. जूनमध्ये झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पुनर्वसनासाठी आवश्यक जागेच्या उपलब्धतेला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
त्यानंतर जुलैमध्येही शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा झाली होती आणि त्या टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे वृत्त आहे.
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचाही संदर्भ
पवना धरणग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न सध्या पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाच्या चर्चेशीही जोडला गेला आहे. या प्रकल्पाबाबत आमदार सुनील शेळके यांनी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, योग्य मोबदला आणि स्थानिकांच्या हक्कांबाबत प्रश्न सोडविल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया करण्याची भूमिका मांडली असल्याचे अलीकडील वृत्तांत नमूद आहे.
यामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीपुरवठ्याशी संबंधित प्रकल्प आणि मावळातील धरणग्रस्तांचे हक्क यांच्यात समन्वय साधण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
शेतकरी आणि प्रशासनातील संवादाला महत्त्व
प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी केवळ बैठका न घेता निर्णयांची अंमलबजावणी आणि त्यासाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित होणे महत्त्वाचे आहे. धरणग्रस्त शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असताना प्रशासनाकडून त्यांना ठोस माहिती मिळणे आणि प्रत्येक मागणीबाबत पुढील कार्यवाही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
आमदार शेळके यांच्या पवनानगर भेटीत शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर संबंधित विभागांशी समन्वय साधून कोणत्या मागण्या तातडीने मार्गी लावता येतील, याबाबत पुढील दिशा निश्चित होऊ शकते.
उद्याच्या बैठकीकडे मावळचे लक्ष
२ ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित आंदोलनापूर्वी आमदार सुनील शेळके स्वतः पवनानगरला जाऊन धरणग्रस्तांशी संवाद साधणार असल्याने उद्याची बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. धरणग्रस्तांच्या मागण्यांवर कोणता ठोस आराखडा पुढे येतो, प्रशासनाची पुढील भूमिका काय राहते आणि प्रस्तावित आंदोलनाबाबत पुढील निर्णय काय होतो, याकडे मावळसह पिंपरी-चिंचवड परिसराचे लक्ष लागले आहे.
