पुणे : समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाइपलाइन टाकल्यानंतर करण्यात आलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या रस्ता दुरुस्तीप्रकरणी पुणे महानगरपालिकेने संबंधित ठेकेदारावर कठोर कारवाई करत तब्बल १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. तसेच संपूर्ण रस्ता पुन्हा नव्याने आणि दर्जेदार पद्धतीने ठेकेदाराच्या खर्चातून दुरुस्त करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
ढायरी परिसरातील उंबऱ्या गणपतीजवळ समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी जलवाहिनी टाकण्याचे काम करण्यात आले होते. या कामासाठी रस्ता खोदण्यात आला होता. मात्र काम पूर्ण झाल्यानंतर अनेक आठवडे रस्ता पूर्ववत करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत होता. वाहतूक कोंडी, धुळीचे प्रदूषण आणि अपघाताचा धोका वाढल्याने नागरिकांनी प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी केल्या होत्या.
काही दिवसांपूर्वी रात्रीच्या वेळी संबंधित ठेकेदाराने सिमेंट काँक्रीटचा वापर करून रस्ता दुरुस्तीचे काम सुरू केले. मात्र नव्याने टाकलेल्या काँक्रीटवर वाहनांची ये-जा रोखण्यासाठी कोणतीही प्रभावी उपाययोजना करण्यात आली नाही. तसेच काँक्रीटच्या योग्य क्युरिंगकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी काही तासांतच नव्याने केलेल्या रस्त्याच्या पृष्ठभागावर तडे जाऊ लागले आणि काँक्रीट उखडण्यास सुरुवात झाली.
या प्रकारामुळे संतप्त नागरिकांनी महापालिकेकडे पुन्हा तक्रारी दाखल केल्या. तक्रारींची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्त नायर यांच्यासह रविवारी सकाळी अचानक पाहणी केली. पाहणीदरम्यान रस्ता दुरुस्तीचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे स्पष्ट झाले.
निरीक्षणावेळी काँक्रीटवर पोती टाकून काम झाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र ती पोती हटविल्यानंतर काँक्रीटच्या गुणवत्तेतील त्रुटी उघड झाल्या. अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्त नायर यांनीही सिमेंट काँक्रीटच्या कामातील अनेक दोष निदर्शनास आणून दिले. यानंतर आयुक्तांनी तात्काळ पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांना घटनास्थळी बोलावून घेतले आणि संबंधित ठेकेदारावर १० लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचे आदेश दिले. यासोबतच संपूर्ण रस्ता पुन्हा नव्याने आणि दर्जेदार पद्धतीने तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “समान पाणीपुरवठा योजना शहरातील अनेक भागांत राबविली जात आहे. यासाठी विविध ठिकाणी रस्ते खोदावे लागत आहेत. मात्र काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यांची पूर्वस्थिती योग्य दर्जात पुनर्स्थापित करणे ही संबंधित ठेकेदारांची जबाबदारी आहे. गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही.” दरम्यान, पुणे शहरात समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर पाइपलाइन टाकण्याची कामे सुरू आहेत. अनेक भागांमध्ये रस्ते खोदल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत रस्ता पुनर्बांधणीची कामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.
स्थानिक नागरिकांनी महापालिकेच्या कारवाईचे स्वागत केले असून निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांवर अशाच प्रकारे कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच शहरातील इतर भागांमध्ये सुरू असलेल्या कामांचीही स्वतंत्र गुणवत्ता तपासणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या कारवाईमुळे पुण्यातील इतर ठेकेदारांना स्पष्ट इशारा मिळाला असून सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या विकासकामांमध्ये दर्जा राखणे अनिवार्य असल्याचा संदेश प्रशासनाने दिला आहे.