पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हवेली ग्रामीण भूमी अभिलेख कार्यालयाशी संलग्न असलेली १३ गावे आता नगर भूमापन कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड यांच्याशी जोडण्यास राज्याच्या महसूल विभागाने मान्यता दिली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या निर्णयासाठी भाजपा नेते आणि आमदार Mahesh Landge यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांनी 18 मार्च 2025 रोजी महसूल मंत्री बावनकुळे यांना निवेदन देत बोपखेल, दिघी, वडमुखवाडी, चऱ्होली, चोवीसावाडी, डुडुळगाव, मोशी, चिखली, देहू, किन्हई, रावेत, मामुर्डी आणि किवळे या गावांना नगर भूमापन कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड यांच्याशी संलग्न करण्याची मागणी केली होती. अखेर या प्रस्तावाला मंत्रीस्तरावर मंजुरी मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.
यापूर्वी संबंधित गावांतील नागरिकांना जमीन मोजणी, प्रॉपर्टी कार्ड, नकाशे, अभिलेख दुरुस्ती आणि इतर महसुली कामांसाठी हवेली ग्रामीण भूमी अभिलेख कार्यालयात वारंवार जावे लागत होते. त्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होत होती. वेळ, पैसा आणि प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या.
आता ही गावे पिंपरी-चिंचवड नगर भूमापन कार्यालयाशी जोडली गेल्यानंतर नागरिकांना स्थानिक पातळीवरच सर्व सेवा उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे जमीनसंबंधित कामे अधिक वेगाने आणि सुलभ पद्धतीने पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः प्रॉपर्टी कार्ड, जमीन मोजणी आणि अभिलेख दुरुस्ती यांसारखी कामे जलद गतीने होणार असल्यामुळे नागरिकांची पायपीट थांबणार आहे.
स्थानिक नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून “सरकारने लोकहिताचा निर्णय घेतला आहे,” अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न अखेर मार्गी लागल्यामुळे परिसरातील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, आमदार महेश लांडगे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार मानत, “पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हितासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. नागरिकांना अधिक सुलभ आणि जलद सेवा देण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे,” असे सांगितले.
तज्ज्ञांच्या मते, पिंपरी-चिंचवड महानगर परिसर झपाट्याने विकसित होत असून महसुली कामकाजातील सुलभता ही शहर विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक मजबूत होणार असून भविष्यातील शहरी नियोजनालाही मदत होणार आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित गावांतील मालमत्ता व्यवहार, बांधकाम परवानग्या आणि शासकीय अभिलेख प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अधिकृत आदेश लवकरच जारी होणार असल्याची माहिती मिळत असून नागरिक आता त्याची प्रतीक्षा करत आहेत.
