🔸 आता मिळकतींवर तुमचे संपूर्ण हक्क असणार! ८५ हजारांहून अधिक मिळकतधारकांना दिलासा 🔸 भाजपा आमदार महेश लांडगे यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा यशस्वी होण्याच्या मार्गावर 🔸 ‘रेड झोन’मुक्ती, पुनर्विकास आणि शासकीय इमारतींचा हस्तांतरण प्रस्तावही मंजुरीच्या दिशेने
पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी आणि विशेषतः नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय लवकरच होणार आहे. प्राधिकरणाच्या प्रॉपर्टी ‘फ्री होल्ड’ करण्यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, हा प्रस्ताव सध्या महसूल आणि वित्त विभागाकडे असून, लवकरच कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मागण्या आणि पार्श्वभूमी
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ मध्ये झाली होती. २०२१ मध्ये त्याचे विलिनीकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (PMRDA) करण्यात आले. मात्र, प्राधिकरणाच्या ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या प्रॉपर्टीमुळे नागरिकांना आजही पुनर्विकास, वारस नोंदणी आणि हस्तांतरण प्रक्रियेत अडथळे येतात.
आमदार महेश लांडगे यांचा ठाम पाठपुरावा
भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने याबाबत पाठपुरावा केला. त्यांनी राज्य सरकारकडे खालील तीन मुख्य मागण्या मांडल्या:
PCMC कार्यक्षेत्रातील प्रॉपर्टी ‘फ्री होल्ड’ करा
साडेतीन हजार प्लॉट धारकांना ‘रेड झोन’ मुक्त करा
विनावापर शासकीय इमारती PMC कडे हस्तांतरित करा
सरकारची सकारात्मक भूमिका
कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत उत्तर देताना सांगितले की, “राज्य सरकार प्रॉपर्टी फ्री होल्ड करण्याच्या प्रक्रियेबाबत सकारात्मक आहे. यावर लवकरच कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला जाईल. रेड झोनमुक्ती आणि पुनर्विकासाचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे.”
काय होणार फायदा?
८५,७०६ मिळकतधारकांना मालकी हक्क
पुनर्विकासास संधी
घराच्या किमतीत वाढ
वारस नोंदणी आणि हस्तांतरण प्रक्रिया सुलभ
शासकीय इमारतींचा योग्य वापर
शहराच्या विकासाला गती
महायुती सरकारचा नागरिकाभिमुख निर्णय
पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रातील ११,२९३ सदनिका आणि ४९५ गाळ्यांच्या फ्री होल्ड प्रस्तावाला याआधीच कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. आता पीसीएमसी क्षेत्रातही हा निर्णय होणार असल्याची चिन्हं दिसत आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण नागरिकांच्या दीर्घकाळच्या प्रतीक्षेला उत्तर देणारे ठरणार आहे.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले –
“प्राधिकरणाच्या मिळकती फ्री होल्ड झाल्यास नागरिकांचे प्रश्न सुटतील, आर्थिक हक्क प्रस्थापित होतील आणि शहराच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल. आम्ही यासाठी शेवटपर्यंत पाठपुरावा करू.”
