Home Breaking News मुंबई महापालिकेच्या शिष्टमंडळाने पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मालमत्ता कर प्रणालीची घेतली माहिती

मुंबई महापालिकेच्या शिष्टमंडळाने पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मालमत्ता कर प्रणालीची घेतली माहिती

24
0
पिंपरी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मालमत्ता कर व्यवस्थापन अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि महसूलवृद्धीस चालना देण्याच्या उद्देशाने नवी मुंबई महापालिकेच्या शिष्टमंडळाने आज पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाला भेट दिली. यावेळी उपायुक्त सचिन पवार यांनी या शिष्टमंडळाला पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मालमत्ता कर प्रणालीची सविस्तर माहिती दिली.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे उपायुक्त सचिन पवार यांनी मालमत्ता कर व्यवस्थापनातील विविध प्रक्रिया, महसूलवाढीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना तसेच तंत्रज्ञानाधारित प्रणालींबाबत सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, मालमत्ता कर व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि नागरिककेंद्रित करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिका सातत्याने प्रयत्नशील आहे. डिजिटल प्रणाली, जीआयएस सर्वेक्षण आणि कार्यक्षम महसूल व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून सेवा अधिक परिणामकारक करण्यावर आमचा भर आहे. विविध महापालिकांमध्ये अशा अभ्यासभेटी आणि अनुभवांची देवाणघेवाण झाल्यास प्रशासनातील उत्तम पद्धती एकमेकांपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे महसूल व्यवस्थापन अधिक सक्षम होण्याबरोबरच नागरिकांना अधिक सुलभ, विश्वासार्हता आणि दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देणे शक्य होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एकमेकांच्या यशस्वी उपक्रमांचा अभ्यास करून त्यांचा अवलंब करणे ही सकारात्मक आणि विकासाभिमुख प्रक्रिया आहे, असेदेखील त्यांनी सांगितले.
यावेळी नवी मुंबई महापालिकेच्या शिष्टमंडळाने मालमत्ता कर आकारणीची कार्यपद्धती, सर्वेक्षण व पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया, लेटिंग रेट निर्धारण, महसूलवाढीसाठी राबविण्यात येणारे उपक्रम, जनजागृती मोहिमा तसेच डिजिटल प्रणालींच्या वापराबाबत विशेष माहिती जाणून घेतली. तसेच जीआयएस आधारित सर्वेक्षण, थकबाकी वसुलीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना आणि नागरिकाभिमुख सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून राबविण्यात येणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती देण्यात आली.
या अभ्यासभेटीमुळे दोन्ही महापालिकांमध्ये प्रशासनातील सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण होऊन अधिक कार्यक्षम, तंत्रज्ञानाधारित आणि नागरिकाभिमुख कर व्यवस्थापनाला चालना मिळणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.