मुंबई: महाराष्ट्र राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास आणि शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून Devendra Fadnavis यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र शासनाच्या Maharashtra Institution for Transformation (MITRA) (नियोजन विभाग) आणि Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-informatics (BISAG-N) यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला.
या करारामुळे राज्यात जिओस्पेशियल (भौगोलिक माहिती प्रणाली) तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्यासाठी आवश्यक धोरणे आणि कार्यपद्धती विकसित करण्यास तांत्रिक सहाय्य मिळणार आहे. यामुळे शासकीय यंत्रणांना अचूक माहितीच्या आधारे नियोजन करणे अधिक सोपे होणार असून विकासकामांची गुणवत्ता आणि गती दोन्ही वाढण्याची अपेक्षा आहे. या कार्यक्रमाला आमदार Dilip Walse Patil, आमदार Rajesh Kshirsagar, ‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी Praveen Pardeshi, तसेच BISAG-N चे महासंचालक T. P. Singh आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
या कराराच्या माध्यमातून राज्यातील रस्ते, पूल, जलसंपदा, शहरी विकास आणि पर्यावरण व्यवस्थापन यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये जिओस्पेशियल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. उपग्रह चित्रे, डिजिटल नकाशे आणि आधुनिक डेटा विश्लेषणाच्या साहाय्याने विकासकामांचे नियोजन अधिक अचूकपणे करता येणार आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्यांनुसार, या तंत्रज्ञानामुळे शासकीय योजनांचे निरीक्षण (Monitoring) आणि मूल्यमापन (Evaluation) अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे वेळेवर ओळखता येतील आणि आवश्यक सुधारणा त्वरित करता येतील. यामुळे योजनांचा आर्थिक परिणाम, अपेक्षित निष्पत्ती आणि सामाजिक प्रभाव यांचे सखोल विश्लेषण करणे शक्य होईल. याशिवाय, ग्रामीण आणि शहरी भागातील जमिनीचे व्यवस्थापन, पाणी साठ्यांचे निरीक्षण, जंगल संवर्धन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यामध्येही या तंत्रज्ञानाचा मोठा उपयोग होणार आहे. विशेषतः पूर, दुष्काळ किंवा भूस्खलन यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी अचूक माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे प्रशासनाला त्वरित निर्णय घेणे सोपे होईल. या करारामुळे राज्यातील विविध विभागांमधील समन्वय वाढेल आणि डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया अधिक प्रभावी होईल. प्रशासनातील पारदर्शकता वाढविणे आणि नागरिकांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देणे हे या उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तज्ज्ञांच्या मते, जिओस्पेशियल तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने विकासकामांची अचूकता वाढेल, खर्चात बचत होईल आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल. तसेच, पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीनेही या तंत्रज्ञानाचा मोठा फायदा होणार असून, नैसर्गिक संसाधनांचे योग्य व्यवस्थापन करता येईल.
एकूणच, महाराष्ट्र शासन आणि BISAG-N यांच्यातील हा सामंजस्य करार राज्याच्या डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाधारित विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून भविष्यात राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.
