पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात (SPPU) उघडकीस आलेल्या कथित बनावट पदवी व गुणपत्रिका प्रकरणाची व्याप्ती आतापर्यंत समोर आलेल्या माहितीपेक्षा अधिक मोठी असू शकते, असा गंभीर दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी त्यांनी जोरदार मागणी केली.
विद्यापीठातील एका कर्मचाऱ्याने पैशांच्या मोबदल्यात बनावट बी.कॉम. पदवी व गुणपत्रिका दिल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर त्याला निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, केवळ निलंबन करून हा विषय संपणार नाही, तर संबंधित कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करून त्याच्या मोबाईलचे फॉरेन्सिक परीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
त्यांनी सांगितले की, “एक बनावट पदवी सापडली असेल, तर अशा अनेक बनावट पदव्या दिल्या गेल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत विद्यापीठातून वितरित झालेल्या पदवी प्रमाणपत्रांचे फॉरेन्सिक ऑडिट आणि संपूर्ण नोंदींची सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे.”
रोहित पवार यांनी तक्रारदार कदम यांचे धाडसाबद्दल कौतुक करत माध्यमांनीही हा विषय समोर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगितले. तसेच या प्रकरणामागे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता व्यक्त करत सर्व संबंधितांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. NET-SET पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करत, प्राध्यापक भरतीत कोट्यवधी रुपयांच्या लाचलुचपतीच्या तक्रारींची चौकशी, Academic Performance Record (APR), मुलाखतीतील गुण आणि भरतीसाठी वापरण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरचेही ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी केली.
रोहित पवार यांनी इशारा दिला की, पुढील १२ दिवसांत कठोर कारवाई झाली नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
याशिवाय शाळा आणि महाविद्यालय परिसरातील जंक फूड विक्रीवरील बंदीबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशा निर्णयामुळे लहान व्यावसायिकांचे नुकसान होईल, असे सांगत प्रशासनाने अमली पदार्थांचा वाढता वापर रोखणे आणि विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यापीठाच्या नावाशी संबंधित अशा गंभीर आरोपांमुळे विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात चिंता व्यक्त होत असून, आता राज्य सरकार आणि विद्यापीठ प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.