मुंबई/पिंपरी-चिंचवड, 23 जून 2026: पिंपरी-चिंचवडमधील संभाजीनगर आणि शाहूनगर येथील एमआयडीसीच्या (MIDC) हजारो जुन्या इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाचा आणि तिथल्या रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी चालू विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला. विधान परिषदेच्या सभागृहात लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा करताना आमदार गोरखे यांनी कष्टकरी कामगारांच्या हक्कासाठी आवाज उठवला.
इमारतींचा पुनर्विकास पूर्णपणे रखडला आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, शहराच्या जडणघडणीत योगदान देणारा आपला मोठा कामगार वर्ग संभाजीनगर आणि शाहूनगर भागातील एमआयडीसीच्या इमारतींमध्ये राहतो. आज हे कामगार बांधव निवृत्त झाले असून ज्येष्ठ नागरिक झाले आहेत. ४०-५० वर्षे जुन्या झालेल्या या इमारती आज अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहेत. सर्वात क्लेशदायक बाब म्हणजे, या इमारतींना लिफ्ट नसल्यामुळे आपल्या वृद्ध माता-भगिनींना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना ६ व्या ते ७ व्या मजल्यावर पायी चढ-उतार करावी लागत आहे, जी त्यांच्या आरोग्याशी क्रूर थट्टा आहे.
या भागात ‘युडीसीपीआर’ (UDCPR) लागू नसल्यामुळे इमारतींचा पुनर्विकास पूर्णपणे रखडला आहे. मागील अधिवेशनात यावर विशेष बैठक घेण्याचे आश्वासन देऊनही अद्याप बैठक न झाल्याने रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. यासंदर्भात तातडीने विशेष धोरण लागू करण्याची आग्रही मागणी देखील आमदार अमित गोरखे यांनी यावेळी केली.
उद्योगमंत्र्यांचे सकारात्मक आश्वासन आमदार अमित गोरखे यांच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर उद्योगमंत्री श्री. उदयजी सामंत यांनी सभागृहात सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ज्या पद्धतीने ‘MMIDR’ (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) क्षेत्रात धोरण राबवले जाते, त्याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड परिसरातील या एमआयडीसी इमारतींसाठी देखील विशेष पुनर्विकास धोरण लागू करण्याबाबत एमआयडीसी नक्कीच सकारात्मक विचार करेल, असे त्यांनी दिले.
जोपर्यंत माझ्या कष्टकरी कामगार बांधवांना लिफ्ट आणि आधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त हक्काचे, सुरक्षित घर मिळत नाही, तोपर्यंत माझा हा लढा आणि सरकारदरबारी असणारा पाठपुरावा कधीही थांबणार नाही. – आमदार अमित गोरखे
