पुणे : पुणे शहर पोलीस दलातील तत्कालीन पोलीस हवालदार शैलेश हरिभाऊ जगताप यांच्याशी संबंधित खंडणी आणि कथित बेकायदेशीर नजरकैद प्रकरणात महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२४ रोजी शैलेश जगताप यांच्या याचिकेला मंजुरी देत पुण्यातील कनिष्ठ न्यायालयासमोरील संबंधित कार्यवाही रद्द आणि बाजूला केली. हा आदेश न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने दिला.
या प्रकरणात तक्रारदार राहुल सुरेश खेत्रे यांनी शैलेश जगताप यांच्यावर २ लाख रुपयांची मागणी केल्याचा तसेच बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवल्याचा आरोप केला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने उपलब्ध नोंदींचा विचार करताना खंडणीच्या आरोपासंदर्भातील सामग्री प्रथमदर्शनी पुरेशी नसल्याचे नमूद केले आणि पुढील कार्यवाही न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
नेमके प्रकरण काय होते?
उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, शैलेश जगताप हे त्या काळात पुणे गुन्हे शाखेच्या अँटी-डॅकोइटी स्क्वॉडमध्ये पोलीस हवालदार म्हणून कार्यरत होते. तक्रारदाराने आरोप केला होता की, ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी त्यांना नाना पेठ परिसरातून ताब्यात घेऊन अँटी-डॅकोइटी स्क्वॉडच्या कार्यालयात नेण्यात आले आणि सुटका करण्यासाठी दोन लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्यावर शस्त्रास्त्र बाळगल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचाही आरोप होता.
तक्रारदाराने बेकायदेशीर नजरकैद आणि कथित खंडणीच्या आरोपांबाबत न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर पुण्यातील न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३४२ आणि ३८५ अंतर्गत शैलेश जगताप यांच्याविरोधात प्रक्रिया सुरू केली होती.
उच्च न्यायालयाने खंडणीच्या आरोपांबाबत काय म्हटले?
उच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केले की, तक्रारदाराने ९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी न्यायालयासमोर दिलेल्या तक्रारीत दोन लाख रुपयांच्या कथित मागणीचा उल्लेख केला नव्हता. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, खंडणीचा आरोप नंतर समोर आल्याने त्याच्या विश्वासार्हतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत होते.
न्या. एन. जे. जमादार यांनी कलम ३८५ अंतर्गत खंडणीचा आरोप प्रथमदर्शनी टिकण्याजोगा नसल्याचे आणि तो नंतर निर्माण केलेला आरोप असल्याचे दिसत असल्याचे नमूद केले.
मात्र येथे कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाची बाब अशी की, न्यायालयाने प्रत्येक आरोपावर नियमित खटला चालवून निर्दोषत्वाचा अंतिम निकाल दिलेला नसून, संबंधित फौजदारी कार्यवाहीच रद्द केली आहे.
बेकायदेशीर नजरकैदेच्या आरोपाबाबतही दिलासा
नजरकैदेच्या आरोपाचा संदर्भ शैलेश जगताप यांच्या अधिकृत कर्तव्याशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकरणात CrPCच्या कलम १९७(२) अंतर्गत आवश्यक संरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयाने विचारात घेतला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित कृतीचा अधिकृत कर्तव्याशी संबंध असल्याने सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी न घेता अशा प्रकारे फौजदारी प्रक्रिया पुढे नेणे कायदेशीरदृष्ट्या टिकत नाही. परिणामी कलम ३४२ संदर्भातील कार्यवाहीही रद्द करण्यात आली.
२९ जानेवारी २०२४चा महत्त्वपूर्ण आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाने Writ Petition No. 4673 of 2017 मंजूर करत पुण्याच्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांसमोरील Complaint S.T.C. No. 43236/2016 आणि त्यातील आदेश रद्द व बाजूला केले.
या आदेशामुळे या विशिष्ट तक्रारीवर आधारित शैलेश जगताप यांच्याविरुद्धची संबंधित न्यायालयीन कार्यवाही समाप्त झाली.
‘गन मॅन’ म्हणून चर्चेत असलेले जगताप
शैलेश जगताप यांचे नाव पुणे पोलीस दलातील अँटी-डॅकोइटी पथकाशी संबंधित कारवायांमुळे यापूर्वीही चर्चेत राहिले आहे. काही वृत्तांमध्ये त्यांना ‘गन मॅन’ म्हणून संबोधले गेले असून, त्यांच्या कारकीर्दीतील शस्त्रास्त्रविरोधी कारवायांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र त्यांच्या सेवाकालातील इतर प्रकरणे आणि आरोप स्वतंत्र बाबी असून, त्यांचे कायदेशीर परिणाम प्रत्येक प्रकरणानुसार वेगळे असू शकतात.
‘षड्यंत्र’ किंवा ‘खोटी तक्रार’ याबाबत सावधगिरी आवश्यक
काही माध्यमांच्या वृत्तांमध्ये या प्रकरणामागे कटकारस्थान किंवा अंतर्गत राजकारण असल्याचे दावे करण्यात आले आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या उपलब्ध निकालात अशा व्यापक आरोपांना स्वतंत्रपणे अंतिम मान्यता दिलेली नाही. न्यायालयाने मुख्यतः खंडणीच्या आरोपातील प्राथमिक सामग्री आणि अधिकृत कर्तव्याशी संबंधित कायदेशीर संरक्षण या मुद्द्यांवर निर्णय दिला आहे.
त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे अचूक स्वरूप लक्षात घेऊनच या प्रकरणाचे वृत्तांकन करणे महत्त्वाचे ठरते.
न्यायालयीन निर्णयामुळे जुने प्रकरण पुन्हा चर्चेत
शैलेश जगताप विरुद्ध राहुल सुरेश खेत्रे या प्रकरणातील २९ जानेवारी २०२४चा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश हा या प्रकरणातील निर्णायक कायदेशीर टप्पा ठरला आहे. न्यायालयाने संबंधित कार्यवाहीच रद्द केल्यामुळे या विशिष्ट तक्रारीतून पुढे जाणारी फौजदारी प्रक्रिया थांबली.
त्यामुळे ‘गन मॅन’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या शैलेश जगताप यांना न्यायालयीन दिलासा मिळाला, मात्र या आदेशाचा अर्थ त्यांच्या संपूर्ण सेवाकाळातील सर्व आरोप किंवा इतर स्वतंत्र प्रकरणांबाबत सार्वत्रिक निर्दोषत्व असा घेता येत नाही. उपलब्ध न्यायालयीन आदेशाच्या मर्यादेत पाहता, संबंधित तक्रारीवरील कार्यवाही उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.
