पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महापालिका प्रशासनासोबत सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विविध विकासकामांची सद्यस्थिती, प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी, निधीची उपलब्धता, भूसंपादन, निविदा प्रक्रिया आणि प्रकल्पांच्या पुढील टप्प्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी तसेच महापालिकेच्या सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. प्रकल्प केवळ जाहीर न राहता ते निश्चित वेळेत प्रत्यक्षात पूर्ण व्हावेत, यासाठी प्रत्येक प्रकल्पासाठी जबाबदार विभाग, नोडल अधिकारी, कृती आराखडा आणि अंतिम मुदत निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
मोशी कचरा डेपो : कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया करण्याचे निर्देश
मोशी कचरा डेपोमध्ये साचलेल्या कचऱ्याच्या प्रश्नावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. सध्या साठवून ठेवलेला कचरा किती दिवसांत संपविता येईल, याचे सविस्तर नियोजन शनिवारी सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.
साठवलेल्या कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया सुरू करण्याबरोबरच Waste to Energy प्रकल्प ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय बायोमायनिंगच्या प्रत्येक टप्प्याची प्रगती, मुदतवाढ, पुढील निविदा प्रक्रिया आणि अपेक्षित परिणाम यांचा स्पष्ट कृती आराखडा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. नव्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांना गती देऊन मोशी डेपोवरील कचऱ्याचा भार कमी करण्यावरही भर देण्यात आला.
संविधान भवन आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ग्रंथालयासाठी समन्वय वाढविणार
पिंपरी-चिंचवडसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या संविधान भवन आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ग्रंथालयाच्या प्रकल्पालाही गती देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
प्रकल्पाला आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय आणि बांधकाम परवानग्यांच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी PCMC आयुक्त आणि PMRDA आयुक्तांची संयुक्त बैठक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे आणि परवानग्या अथवा प्रशासकीय बाबींमुळे कामात विलंब होऊ नये, यावर विशेष भर देण्यात आला.
आंद्रा-भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेला प्राधान्य
शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आंद्रा-भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचाही बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची तातडीने उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित विभागांनी नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्पाचे काम थांबता कामा नये, अशी स्पष्ट भूमिका बैठकीत घेण्यात आली.
भूसंपादनातील अडथळे तसेच प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रकल्पाचे काम १५ डिसेंबरअखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानंतर योजनेची २० जानेवारी २०२७ रोजी ‘ट्रायल’ घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांना आता निश्चित वेळापत्रकानुसार गती देण्यावर भर राहणार आहे.
इंद्रायणी नदी सुधारणा प्रकल्पासाठी टप्प्याटप्प्याने काम
शहराच्या पर्यावरणीय आणि जलसंपदा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या इंद्रायणी नदी सुधारणा प्रकल्पालाही बैठकीत प्राधान्य देण्यात आले.
तळवडे, चिखली, मोशी, दुधुळगाव आणि चऱ्होली परिसरातील उपलब्ध जागांवर टप्प्याटप्प्याने काम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नदी प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने १० MLD आणि १० MLD क्षमतेच्या STP प्रकल्पांचे काम तातडीने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भूसंपादन आणि प्रकल्प समन्वयासाठी विनय ओहल यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नदीचा नैसर्गिक प्रवाह, जैवविविधता आणि पर्यावरणीय समतोल कायम ठेवून हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक पद्धतीने राबविण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर इंद्रायणी नदी सुधारणा प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकाला गती
‘हिंदूभूषण’ धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीही बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
प्रकल्पाच्या समन्वयासाठी विक्रांत बागडे यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. वर्षअखेरीस म्हणजेच २० डिसेंबरपर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. स्मारकाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर स्मारक परिसरातील सुरक्षा, कामाची गुणवत्ता आणि प्रगती यांचे नियमित निरीक्षण करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
प्रत्येक प्रकल्पासाठी जबाबदार अधिकारी आणि निश्चित मुदत
बैठकीतील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी जबाबदार विभाग आणि नोडल अधिकारी निश्चित करून टप्प्याटप्प्याने कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय, तांत्रिक किंवा आर्थिक कारणांमुळे रखडलेली कामे तातडीने निकाली काढून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेग देण्यावर भर देण्यात आला. केवळ घोषणा न करता नियोजन, जबाबदारी आणि अंतिम मुदत यांची स्पष्ट सांगड घालून काम करण्याची दिशा निश्चित करण्यात आली आहे.
आता दरमहा ‘प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिव्ह्यू’ बैठक
पिंपरी-चिंचवड शहरातील या सर्व महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा दरमहा स्वतंत्र ‘Project Progress Review Meeting’ घेऊन आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत प्रत्येक प्रकल्प किती पुढे गेला, कोणते टप्पे पूर्ण झाले, कुठे अडथळे आहेत, त्यावर कोणती कार्यवाही करण्यात आली आणि पुढील महिन्याचे लक्ष्य काय आहे, याचे परीक्षण केले जाणार आहे. यामुळे प्रकल्पांच्या प्रगतीवर नियमित देखरेख ठेवणे आणि विलंबाची कारणे वेळेत दूर करणे शक्य होणार आहे.
घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर
शहरातील मोठ्या प्रकल्पांना केवळ प्रशासकीय मान्यता किंवा घोषणा मिळणे पुरेसे नसून त्यांचे प्रत्यक्ष काम वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. निधी, भूसंपादन, परवानग्या, निविदा आणि तांत्रिक बाबी यांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास ते तातडीने दूर करून काम सुरू ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मोशी कचरा डेपो आणि इंद्रायणी नदी सुधारणा यांसारख्या पर्यावरणाशी निगडित प्रकल्पांबरोबरच पाणीपुरवठा, वाचन-संशोधन सुविधा आणि ऐतिहासिक-सांस्कृतिक स्मारक या विविध क्षेत्रांतील प्रकल्पांना एकाच वेळी गती देण्याचा प्रयत्न या बैठकीतून दिसून आला.
पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाला निश्चित दिशा; आता प्रगती अहवालाकडे लक्ष
मोशी कचरा व्यवस्थापनापासून आंद्रा-भामा आसखेड पाणीपुरवठ्यापर्यंत, इंद्रायणी नदी सुधारणा प्रकल्पापासून संविधान भवन आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ग्रंथालयापर्यंत तसेच धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकापर्यंत शहरातील विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी कृती आराखडा, नोडल अधिकारी आणि डेडलाईन निश्चित करण्यात आल्या आहेत. आता या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत वेगाने होते आणि निश्चित केलेल्या मुदतीत प्रकल्प कोणत्या टप्प्यावर पोहोचतात, याकडे पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवडचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास केवळ घोषणांमधून नव्हे, तर निश्चित नियोजन, वेळमर्यादा आणि प्रभावी अंमलबजावणीमधून साध्य करण्याचा संकल्प या आढावा बैठकीतून अधोरेखित झाला आहे.
