पुणे: National Students’ Union of India (NSUI) च्या विद्यार्थ्यांनी Savitribai Phule Pune University (SPPU) येथे सुरू केलेले बेमुदत उपोषण अखेर विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर मागे घेण्यात आले. CET शुल्कवाढ मागे घेणे, अतिरिक्त क्रेडिट कोर्सेसमध्ये बदल करणे आणि ‘Earn and Learn’ योजनेतील मानधन वाढ या प्रमुख मागण्यांवर प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ही आंदोलनाची सुरुवात २२ एप्रिल रोजी झाली होती. सुरुवातीच्या दोन दिवसांत विद्यार्थी विद्यापीठ परिसरात उपोषण आणि धरणे आंदोलन करत होते. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी प्रशासनावर दुर्लक्ष आणि संवादाचा अभाव असल्याचा आरोप केला. आंदोलनाच्या पहिल्या दोन दिवसांत कोणताही वरिष्ठ अधिकारी किंवा प्रतिनिधी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यासाठी आला नाही, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढली होती.
विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, उन्हाच्या तीव्रतेत अन्न-पाणी न घेता दोन दिवस सातत्याने उपोषण केल्यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला आणि अखेर चर्चेचे दरवाजे उघडले गेले. या चर्चेनंतर काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
या आंदोलनाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे २०२६–२७ शैक्षणिक वर्षासाठी CET शुल्कवाढ मागे घेण्यात आली. शुल्कवाढीमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भार पडत असल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार होती. शुल्कवाढ मागे घेतल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे विद्यार्थी नेत्यांनी सांगितले.
तसेच, ‘Earn and Learn’ योजनेतील मानधन वाढविण्याचा तत्त्वतः निर्णय प्रशासनाने घेतला असून यासंदर्भातील अंतिम निर्णय २५ एप्रिल रोजी होणाऱ्या व्यवस्थापन परिषद (Management Council) बैठकीत घेण्यात येणार आहे. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते, कारण यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेत असतानाच उत्पन्नाचे साधन मिळते.
याशिवाय, आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अनेक अतिरिक्त क्रेडिट कोर्सेस ऐच्छिक (optional) करण्याबाबत लेखी आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे. काही आवश्यक कोर्सेस वगळता इतर कोर्सेस ऐच्छिक केल्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण कमी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
NSUI च्या राज्य उपाध्यक्ष Akshay Kamble यांनी प्रशासनावर टीका करताना सांगितले की, “विद्यार्थी सलग दोन दिवस उपोषणावर बसूनही प्रशासन जागे झाले नाही. विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी एकही प्रतिनिधी आला नाही, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. यावरून प्रशासनाची विद्यार्थ्यांप्रती असंवेदनशीलता स्पष्ट होते.”
पुणे जिल्हा NSUI उपाध्यक्ष Siddhant Jambhulkar यांनी सांगितले की, “विद्यापीठाने अखेर विद्यार्थ्यांवर टाकलेला आर्थिक भार कमी करण्याचा निर्णय घेतला, ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र, आंदोलनाकडे पाहण्याची प्रशासनाची संकुचित भूमिका चिंतेची बाब आहे. मानवाधिकार शिकवणारे विद्यापीठ स्वतः मानवाधिकारांचा आदर करायला शिकले पाहिजे.” या आंदोलनात सहभागी विद्यार्थी Vikas Avchar यांनी सांगितले की, “ही लढाई केवळ शुल्कवाढीविरोधात नव्हती, तर शिक्षणातील समानता आणि न्यायासाठी होती. दोन दिवसांचे शांततापूर्ण उपोषण हे विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचे उदाहरण ठरले. या विजयाचे श्रेय प्रत्येक विद्यार्थ्याला जाते, ज्यांनी संयम, धैर्य आणि निर्धार दाखवला.”
या आंदोलनामुळे विद्यापीठ प्रशासनाच्या विद्यार्थी प्रश्न हाताळण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भविष्यात अशा प्रश्नांवर अधिक संवेदनशील आणि तत्पर भूमिका घेण्याची मागणी विद्यार्थी नेत्यांनी केली आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांशी नियमित संवाद साधण्यावर भर देण्याची तयारी दर्शवली असून, विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे वेळेत निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याबाबतही चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनामुळे इतर विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांनाही प्रेरणा मिळाल्याचे बोलले जात आहे. शांततापूर्ण मार्गाने केलेल्या आंदोलनामुळे प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देणे भाग पडले, हा या आंदोलनाचा मोठा परिणाम मानला जात आहे.
