पुणे: पुण्यातील भांबुर्डा येथील राखीव जंगल क्षेत्रात बांधकामाचा मलबा आणि अजैविक कचरा बेकायदेशीररीत्या टाकणाऱ्या दोन खासगी डंपरवर वन विभागाने मोठी कारवाई करत दोन्ही वाहने जप्त केली आहेत. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या या जंगल परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कचरा टाकण्याच्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी वन विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली असून ही कारवाई त्याचाच एक भाग आहे.
वन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २२ एप्रिल रोजी सायंकाळी सुमारे ४ वाजता मौजे भांबुर्डा, सर्वे क्रमांक ९७ या राखीव जंगल क्षेत्रात दोन डंपरमधून बांधकामाचा मलबा टाकला जात असल्याची माहिती वन विभागाला मिळाली. या माहितीनंतर वन अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आणि दोन्ही डंपरला थांबवत ताब्यात घेतले.
तपासणीदरम्यान संबंधित डंपरमध्ये विटा, सिमेंट, माती, दगडांचे तुकडे, प्लास्टिक आणि इतर अजैविक कचरा मोठ्या प्रमाणात आढळून आला. चालकांकडे या ठिकाणी मलबा टाकण्याबाबत कोणतीही अधिकृत परवानगी किंवा कागदपत्रे नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने वन विभागाने तत्काळ गुन्हा नोंदवून दोन्ही वाहने जप्त केली.
ही कारवाई भांबुर्डा वनक्षेत्राधिकारी मनोज बारबोले, पाचगाव-पर्वती येथील वनपाल विशाल यादव आणि कोथरूड येथील वनरक्षक कृष्णा हक्के यांनी केली. ही मोहीम वनसंरक्षक आशीष ठाकरे, उपवनसंरक्षक मोहिते आणि सहाय्यक वनसंरक्षक विशाल चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आली.
वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शहराच्या वाढत्या बांधकामांमुळे मलबा टाकण्यासाठी जंगल परिसराचा गैरवापर होत असल्याचे प्रकार वाढत आहेत. यामुळे जंगलातील मातीची गुणवत्ता, वन्यजीवांचे अधिवास आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असते. प्लास्टिक व सिमेंटसारख्या अजैविक कचऱ्यामुळे मातीची सुपीकता कमी होते तसेच पावसाळ्यात पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडथळला जाऊन पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढतो.
वन विभागाने अशा बेकायदेशीर कृत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला असून, जंगल परिसरात गस्त वाढविण्यात आली आहे. विशेषत: संवेदनशील आणि वारंवार कचरा टाकल्या जाणाऱ्या भागांवर अधिक लक्ष ठेवण्यात येत आहे. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांवर त्वरित कारवाई करण्यासाठी ड्रोन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचाही विचार सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
वन विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, जंगल परिसरात कोणीही बेकायदेशीररित्या मलबा किंवा कचरा टाकताना दिसल्यास तात्काळ माहिती द्यावी. यासाठी वन विभागाची हेल्पलाईन क्रमांक १९२६ उपलब्ध असून, वन्यजीवांशी संबंधित घटना, जंगलातील आगी किंवा अन्य वनगुन्ह्यांची माहितीही या क्रमांकावर देता येईल.
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, जंगलाचे संरक्षण हे केवळ प्रशासनाचेच नव्हे तर नागरिकांचेही कर्तव्य आहे. नागरिकांच्या सहकार्यामुळेच जंगल क्षेत्रांचे अतिक्रमण, प्रदूषण आणि पर्यावरणीय हानी रोखणे शक्य होणार आहे. भविष्यात अशा कारवाया अधिक तीव्र करण्यात येणार असून दोषींवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
