नवी दिल्ली : भारतीय राजकारणात निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आले आहेत. त्याचे एक ठळक उदाहरण म्हणजे काँग्रेस राजवटीत घडलेली ऐतिहासिक घटना. तत्कालीन निवडणूक आयुक्त एम. एन. गिल यांनी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे मतदानाचे अधिकार तब्बल सहा वर्षांसाठी रद्द केले होते.
🔹 निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह
या घटनेने त्या काळी मोठा राजकीय वाद निर्माण केला होता. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर कारवाई केल्यानंतर गिल यांनी स्वतः काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्रीपद स्वीकारले. त्यामुळे “ही कारवाई खरंच निष्पक्ष होती का? की काँग्रेसच्या दबावाखाली घेतलेला निर्णय होता?” असा प्रश्न आजही अनेकांच्या मनात कायम आहे.
🔹 विरोधकांचा आरोप
विरोधकांचा ठाम आरोप आहे की, गिल यांची कारवाई ही राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित होती. काँग्रेसने त्यांचा वापर करून ठाकरे यांना लक्ष्य केले आणि नंतर त्यांना बक्षीस म्हणून मंत्रीपद बहाल केले. ही संपूर्ण घटना लोकशाहीतील घोटाळा आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवरील धक्का म्हणून पाहिली जाते.
🔹 लोकशाहीच्या पारदर्शकतेवर आघात
भारतामध्ये निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च व निष्पक्ष संस्था मानले जाते. मात्र, या घटनेनंतर आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर सावली पडली. अनेकांचा विश्वास आहे की, जर निवडणूक आयोग राजकीय दबावाखाली काम करू लागला, तर लोकशाहीचा पाया हादरेल.
🔹 आजही चर्चेत
ही घटना जरी जुनी असली तरी अलीकडच्या राजकीय वातावरणात पुन्हा चर्चेत आली आहे. काँग्रेसवर पक्षपातीपणाचे आरोप करणाऱ्या विरोधकांनी पुन्हा एकदा ही बाब उचलून धरली आहे. “ज्यांनी बाळासाहेबांसारख्या जननेत्याला मतदानापासून वंचित केले, त्यांनाच काँग्रेसने मंत्री केले… हा निव्वळ योगायोग नसून राजकीय सौदा होता,” असे मत विरोधक व्यक्त करीत आहेत.
निष्कर्ष :
बाळासाहेब ठाकरे यांचे मतदानाचे अधिकार रद्द करणे आणि त्यानंतर गिल यांचे काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्री होणे, ही घटना आजही भारतीय लोकशाहीतील वादग्रस्त पान म्हणून ओळखली जाते.
