मुंबई : राज्यातील भटकंती करणाऱ्या मेंढपाळ बांधवांच्या जीवनात स्थैर्य आणण्यासाठी आणि त्यांच्या विविध समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मेंढपाळ समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी व्यापक योजना तयार करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत भटकंती करणाऱ्या मेंढपाळ कुटुंबांची अचूक माहिती संकलित करून त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी आणि परिणामकारक योजना तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बैठकीत मेंढपाळ समाजासमोरील विविध प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. मेंढपाळ बांधवांना सतत स्थलांतर करावे लागत असल्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो, आरोग्य सुविधा वेळेवर मिळत नाहीत, तसेच निवास, पिण्याचे पाणी, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून अनेक कुटुंबे वंचित राहतात. या पार्श्वभूमीवर शासन स्तरावर ठोस धोरण आखण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी मंत्री दत्तामामा भरणे, आमदार प्रताप अडसड, अमरावती मेंढपाळ धनगर विकास मंचाचे अध्यक्ष संतोष महात्मे, विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शीतलकुमार मुकणे उपस्थित होते. सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी मेंढपाळ समाजाच्या सद्यस्थितीवर आपले मत मांडले आणि विविध योजनांबाबत सूचना दिल्या.
बैठकीत मेंढपाळांच्या स्थलांतराच्या पद्धती, त्यांच्या कुटुंबांची संख्या, पशुधनाची माहिती, शिक्षणाची स्थिती, आरोग्य सुविधा, रोजगाराच्या संधी आणि शासकीय योजनांचा लाभ याबाबत सविस्तर माहिती गोळा करण्यावर भर देण्यात आला. या माहितीच्या आधारे दीर्घकालीन आणि शाश्वत योजना तयार करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
शासनाच्या या उपक्रमामुळे मेंढपाळ बांधवांना स्थिर निवास, मुलांसाठी शिक्षण, पशुपालनासाठी आवश्यक सुविधा, आरोग्य सेवा आणि आर्थिक विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मेंढी आणि शेळीपालन हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असून या क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठीही विविध उपाययोजना राबविण्याबाबत चर्चा झाली.
याशिवाय, मेंढपाळ समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे, पशुधनासाठी चारागाह विकास, विमा योजना, पशुवैद्यकीय सेवा आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.
राज्यातील धनगर आणि मेंढपाळ समाजाच्या प्रश्नांवर दीर्घकाळापासून चर्चा होत असताना आता शासनाने त्यासाठी ठोस आणि कायमस्वरूपी धोरण आखण्याच्या दिशेने पावले उचलल्याने समाजात समाधान व्यक्त केले जात आहे. आगामी काळात या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी झाल्यास हजारो मेंढपाळ कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडण्याची अपेक्षा आहे.
भटकंती करणाऱ्या मेंढपाळ बांधवांच्या जीवनमानात सुधारणा करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि पारंपरिक व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
