पिंपरी न्यायालयात सात वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या सहाय्यक सरकारी वकिलांच्या बदलीच्या निर्णयामुळे कायदे क्षेत्रात आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने दिनांक ३० जून २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार सहाय्यक सरकारी वकील साधना बाळासाहेब बोरकर यांची बदली करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने सातत्याने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना महत्त्व प्राप्त झाल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.
बार असोसिएशनच्या मते, न्यायव्यवस्थेतील निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि प्रशासकीय शिस्त कायम ठेवण्यासाठी नियमित बदल्या अत्यावश्यक असतात. न्यायाधीशांपासून ते विविध शासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच ठरावीक कालावधीनंतर बदली प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत एका सहाय्यक सरकारी वकिलाला सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच न्यायालयात कार्यरत ठेवण्यात आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.
विशेष म्हणजे, न्यायाधीशांची साधारणतः तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर बदली केली जाते. त्यामुळे सरकारी पक्षाची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठीही समान निकष असावेत, अशी मागणी बार असोसिएशनकडून सातत्याने करण्यात येत होती. महाराष्ट्र नागरी सेवा (बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यास होणारा विलंब प्रतिबंध) अधिनियम, २००५ च्या उद्दिष्टांनाही हा प्रदीर्घ कार्यकाळ बाधक असल्याचा मुद्दा वारंवार मांडण्यात आला होता.
राज्य शासनाकडे तक्रारी आणि निवेदने
पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने या संदर्भात महाराष्ट्र राज्याच्या अभियोग संचालनालयाचे संचालक तसेच राज्य शासनाकडे सविस्तर तक्रारी आणि निवेदने सादर केली होती. या तक्रारींमध्ये संबंधित सहाय्यक सरकारी वकिलांच्या प्रदीर्घ कार्यकाळाबाबत, कार्यपद्धतीबाबत आणि सरकारी पक्षाच्या यंत्रणेच्या अपेक्षित निष्पक्षतेबाबत अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते.
बार असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, विविध प्रशासकीय बाबींविषयी तसेच कार्यपद्धतीबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. या तक्रारींची दखल घेत संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी विभागीय चौकशीचे आदेश दिले होते.
विभागीय चौकशी अद्याप सुरूच
सध्या ही विभागीय चौकशी सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता कार्यालय, कोल्हापूर यांच्या मार्फत सुरू आहे. मात्र चौकशीचा अंतिम अहवाल आणि निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे, चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच शासनाच्या नियमित बदली आदेशामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली आहे.
याच बदली आदेशामध्ये पिंपरी न्यायालयात कार्यरत असलेले सहाय्यक सरकारी वकील गिरीश बारगाजे यांचीही नियमित कार्यकाळ पूर्ण झाल्यामुळे बदली करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पारदर्शकतेसाठी लढा असल्याचा दावा
बार असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे की, हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राखण्यासाठी आहे. सरकारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदली प्रक्रिया नियमांनुसार व वेळेत होणे आवश्यक असल्याचे असोसिएशनचे मत आहे.
बार असोसिएशनने शासनाला विभागीय चौकशी निष्पक्षपणे, कोणत्याही दबावाशिवाय आणि वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. चौकशीत जे निष्कर्ष समोर येतील त्यानुसार संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
भविष्यासाठी कठोर धोरणाची मागणी
या प्रकरणाच्या निमित्ताने भविष्यात कोणत्याही सरकारी वकिलाला नियमबाह्य पद्धतीने प्रदीर्घ काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत ठेवले जाणार नाही, यासाठी राज्य शासनाने बदली धोरण अधिक कठोरपणे राबवावे, अशी मागणी पुढे आली आहे.
पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे सचिव ॲड. उमेश राम खंदारे यांनी सांगितले की, “आमचा लढा कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षता टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. सात वर्षांहून अधिक काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याबाबत आम्ही उपस्थित केलेले प्रश्न योग्य होते, हे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. आता सुरू असलेली विभागीय चौकशीही निष्पक्ष आणि तर्कसंगत पद्धतीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे.”
या बदलीच्या निर्णयामुळे कायदे क्षेत्रात मोठी चर्चा रंगली असून न्यायव्यवस्थेतील प्रशासकीय प्रक्रियांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. विभागीय चौकशीचा अंतिम अहवाल आणि त्यानंतर होणारी कारवाई याकडे आता वकील, न्यायालयीन कर्मचारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
