मुंबई | वर्षा निवासस्थान : Devendra Fadnavis यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईतील Varsha Bungalow येथे मृद व जलसंधारण विभागाची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. दुपारी १२.५० वाजता झालेल्या या बैठकीस मंत्री Sanjay Rathod यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील जलसंधारण प्रकल्प, दुष्काळ निवारण उपाययोजना, जलसाठा वाढविण्याचे उपक्रम आणि शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विशेषतः ग्रामीण भागातील पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, भूजल पातळी सुधारणा आणि मृदा संवर्धनाच्या उपाययोजनांवर बैठकीत भर देण्यात आला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना जलसंधारण प्रकल्पांची कामे वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. “पाणी ही भविष्यातील सर्वात मोठी गरज असून, जलव्यवस्थापन आणि मृद संवर्धनाच्या माध्यमातून राज्य अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या जलयुक्त शिवार, शेततळे, बंधारे, नाला खोलीकरण आणि जलसाठा पुनर्भरण प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध उपाययोजनांची तयारीही यावेळी तपासण्यात आली.
मंत्री संजय राठोड यांनी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देताना सांगितले की, “राज्यातील शेतकऱ्यांना जलसुरक्षेचा लाभ मिळावा आणि भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जलसंधारणाची कामे अधिक प्रभावी करण्यावर भर दिला जात आहे.”
बैठकीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीचा अहवाल सादर केला. काही ठिकाणी सुरू असलेल्या कामांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट सूचना देत गती वाढविण्याचे निर्देश दिले. तसेच, पाणी अडवा-पाणी जिरवा मोहिमेला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यावरही चर्चा झाली.
राज्यातील हवामान बदल, कमी होणारा पाऊस आणि वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेता जलसंधारण क्षेत्रातील कामांना अधिक प्राधान्य देण्याची गरज बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी समन्वय साधून दीर्घकालीन उपाययोजना राबवाव्यात, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, या बैठकीमुळे राज्यातील जलव्यवस्थापन आणि मृद संवर्धनाच्या कामांना नव्या गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण विकास, शेती उत्पादनवाढ आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी जलसंधारणाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
