मीरा-भाईंदरमध्ये काल, ८ जुलै मंगळवारी काढण्यात आलेल्या मराठी अस्मितेच्या मोर्चावर आता कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मिळून हा मोर्चा आयोजित केला होता. मात्र, पोलिसांनी पूर्वीच या मोर्च्याला परवानगी नाकारली होती आणि त्याच दिवशी जमावबंदीचे आदेश लागू होते.
सदर आदेशांची पायमल्ली करत हजारोंच्या संख्येने कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आणि मराठी माणसाच्या न्याय हक्कांसाठी घोषणाबाजी केली. प्रशासनाच्या इशाऱ्यांनाही डावलून हा मोर्चा पार पडल्याने, आता आयोजकांवर भारदस्त गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या मोर्चामध्ये मराठी माणसाच्या रोजगाराचा, शिक्षणाचा व हक्काचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्यात आला. अनेक ठिकाणी आंदोलकांनी प्रशासनविरोधात घोषणाबाजी केली. मिरा-भाईंदरमध्ये वाढलेल्या बाह्यघटकांमुळे मराठी माणूस दुय्यम स्थानावर गेला आहे, अशी भावना यावेळी उपस्थित नेत्यांनी व्यक्त केली.
विशेष म्हणजे, या आंदोलनात मनसेसोबत उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेनेही सहभाग नोंदवला. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची नव्याने जवळीक वाढतेय का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
मोर्चासाठी परवानगी नाकारूनही आंदोलन का झाले? पोलिसांनी सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव मोर्चाला परवानगी नाकारली होती. मात्र तरीही मनसेने ‘हा मोर्चा आमच्या अस्तित्वाची लढाई आहे’ म्हणत तो काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळेच मुंबई पोलीस कायदा आणि सीआरपीसी अंतर्गत गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता अधिकच बळावली आहे.
आता काय होणार? ➡️ दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख आयोजकांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. ➡️ निषेधाचे व्हिडीओ फुटेज व साक्षीदारांच्या आधारावर गुन्हे दाखल होण्याची प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता. ➡️ अशा प्रकारचे आंदोलन परत घडू नये म्हणून प्रशासन अधिक कडक उपाययोजना करू शकते.
या पार्श्वभूमीवर, मनसे व शिवसेना ठाकरे गटाच्या भूमिका आणि कायदेशीर संघर्ष आता पुढे कशी दिशा घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
