पिंपरी-चिंचवड शहरातील चिखली-कुदळवाडी परिसरात पुन्हा एकदा प्रशासनाचा बुलडोझर धडकला असून, अनधिकृत धार्मिक प्रार्थनास्थळांवर महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने संयुक्त मोठी कारवाई केली. मध्यरात्रीपासून सुरू झालेल्या या कारवाईमुळे संपूर्ण परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. कडेकोट पोलीस बंदोबस्त, नाकाबंदी आणि सततची गस्त यामुळे परिसर पूर्णपणे पोलिस छावणीत बदलल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
माहितीनुसार, चिखली-कुदळवाडी परिसरात अनेक वर्षांपासून उभारण्यात आलेली २१ हून अधिक अनधिकृत धार्मिक प्रार्थनास्थळे प्रशासनाच्या रडारवर होती. न्यायालयीन आदेश, महापालिकेच्या नोटिसा आणि वारंवार दिलेल्या सूचनांनंतरही संबंधित बांधकामे हटवली जात नसल्याने अखेर प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलत बुलडोझर कारवाई केली. ही कारवाई राज्यातील अनधिकृत धार्मिक बांधकामांविरोधातील सर्वात मोठ्या मोहिमांपैकी एक मानली जात आहे.
कारवाईदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. संवेदनशील परिस्थिती लक्षात घेता दंगल नियंत्रण पथक, महिला पोलीस, स्थानिक गुन्हे शाखा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष उपस्थिती ठेवण्यात आली होती. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी परिसरातील प्रमुख चौकांमध्ये नाकाबंदी करण्यात आली होती. काही भागात नागरिकांना प्रवेशावरही मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या.
यापूर्वी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये कुदळवाडी परिसरातील अनधिकृत भंगार दुकाने, गोदामे आणि अतिक्रमण हटवण्यासाठी प्रशासनाने मोठी मोहीम राबवली होती. त्या कारवाईत जवळपास एक हजार एकर जागा अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर आता धार्मिक स्थळांवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेला सुरुवात झाल्याने परिसरात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, ही कारवाई कोणत्याही धर्माविरोधात नसून केवळ अनधिकृत बांधकामांविरोधात आहे. कायद्यापुढे सर्व समान असून, सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण हटविणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शहरातील वाहतूक, विकासकामे आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अतिक्रमणमुक्त परिसर आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या कारवाईनंतर काही स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेचे समर्थन केले, तर काहींनी नाराजी व्यक्त करत पुनर्वसनाची मागणी केली. सोशल मीडियावरही या कारवाईची जोरदार चर्चा सुरू असून, अनेकांनी कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असावी अशी भूमिका मांडली आहे.
प्रशासनाने आगामी काळात शहरातील इतर अनधिकृत बांधकामांवरही अशाच प्रकारची कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे शहरातील अतिक्रमणधारकांमध्ये खळबळ उडाली असून, महापालिका आणि पोलिस प्रशासन आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
