नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेत वाढत चाललेल्या तणावाचा आणि अमेरिका-इराण संघर्षाचा परिणाम आता भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्याने भारतातील पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी सिलेंडरच्या दरवाढीची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, १५ मेपूर्वी देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत प्रतिलिटर ४ ते ५ रुपयांची वाढ होऊ शकते, तर घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत ४० ते ५० रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर झपाट्याने वाढत असून, काही दिवसांपूर्वी प्रति बॅरल ७० डॉलर असलेले तेल आता तब्बल १२६ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आणि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजमधील अस्थिरतेमुळे जागतिक तेलपुरवठा मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाला आहे.
विशेष म्हणजे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा समुद्री तेलवाहतूक मार्ग मानला जातो. जगातील जवळपास २० टक्के तेलवाहतूक या मार्गातून होते. मात्र, इराण आणि अमेरिकेमधील संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर या भागातील जहाजवाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. काही तेलवाहू जहाजांवर हल्ल्यांच्या घटनाही घडल्याने जागतिक बाजारात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, भारत सरकारने सुरुवातीच्या टप्प्यात नागरिकांवरील भार कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या होत्या. देशातील LPG उत्पादन ३६ हजार टनांवरून वाढवून ५४ हजार टनांपर्यंत नेण्यात आले. तसेच पेट्रोल-डिझेलवरील काही करांमध्येही कपात करण्यात आली होती. मात्र, वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे आता तेल कंपन्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे समोर आले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारतीय तेल कंपन्यांना दरमहा जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारवर किंमतवाढीचा निर्णय घेण्याचा दबाव वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. आतापर्यंत विविध राज्यांतील निवडणुकांमुळे दर स्थिर ठेवण्यात आल्याची चर्चा होती. मात्र आता परिस्थिती गंभीर होत असल्याने दरवाढ जवळपास अटळ मानली जात आहे.
दरम्यान, Narendra Modi यांनी तेलंगणमधील एका कार्यक्रमात नागरिकांना इंधनाचा जपून वापर करण्याचे आवाहन केले. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिक वापर करा, असे सांगताना त्यांनी ऊर्जा बचतीचे महत्त्वही अधोरेखित केले. पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याकडे संभाव्य तेलसंकटाचे संकेत म्हणून पाहिले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर कच्च्या तेलाचे दर असेच वाढत राहिले, तर त्याचा परिणाम केवळ इंधनापुरता मर्यादित राहणार नाही. वाहतूक खर्च वाढल्याने अन्नधान्य, भाजीपाला, बांधकाम साहित्य आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किंमतीही वाढू शकतात. त्यामुळे महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
वाहतूक क्षेत्र, उद्योग आणि शेती क्षेत्रावरही या संभाव्य दरवाढीचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः ट्रक वाहतूक आणि सार्वजनिक परिवहन सेवांमध्ये भाडेवाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागात LPG सिलेंडर दरवाढीमुळे घरगुती बजेटवर अतिरिक्त ताण पडू शकतो. दरम्यान, केंद्र सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे सांगितले जात असून, तेल कंपन्या आणि संबंधित मंत्रालयांमध्ये सातत्याने बैठका सुरू आहेत. आगामी काही दिवसांत सरकारकडून अधिकृत निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
