पुणे | नाशिक सत्र न्यायालयाने मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने कोकाटेंचा क्रीडा खात्याचा कार्यभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका करत कोकाटेंची तात्काळ मंत्रिपदावरून अपात्रता जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेतेपद भूषवलेले आंबादास दानवे यांनी स्पष्ट शब्दांत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“संवैधानिक पदावर असलेली व्यक्ती न्यायालयाकडून दोषी ठरल्यास तिला तात्काळ अपात्र ठरवले पाहिजे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि सुनील केदार यांना दोषसिद्धीनंतर अवघ्या २४ तासांत पदावरून हटवण्यात आले. मात्र, महायुती सरकार केवळ खाते काढून कोकाटेंना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, ही दुटप्पी भूमिका आहे,” असा आरोप दानवे यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, “माणिकराव कोकाटेंना तात्काळ मंत्रिमंडळातून अपात्र घोषित केले पाहिजे. त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. भविष्यात न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यास त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान देता येईल. मात्र सध्या सरकारने कायदा आणि नैतिकतेचा आदर ठेवला पाहिजे.”
काय आहे प्रकरण?
माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू यांच्यावर १९९५ मध्ये आर्थिक दुर्बल घटक (EWS) कोट्यातून दोन सदनिका बेकायदेशीररीत्या मिळवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात खालच्या न्यायालयाने दिलेला दोषसिद्धीचा निर्णय नाशिक सत्र न्यायालयानेही कायम ठेवत दोघांना दोन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर न्यायालयाने कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंटही बजावले.
नाट्यमय घडामोडी
या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू असतानाच, माणिकराव कोकाटे यांनी छातीत दुखत असल्याची तक्रार केल्याने त्यांना तातडीने मुंबईतील लिलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेमुळे संपूर्ण प्रकरण अधिकच वादग्रस्त बनले असून, सरकार त्यांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
सरकारवर नैतिकतेचा सवाल
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, दोषी ठरलेला मंत्री मंत्रिमंडळात ठेवणे हे लोकशाही आणि नैतिक मूल्यांना धरून नाही. खाते काढून घेणे ही केवळ दिखाऊ कारवाई असून, तत्काळ अपात्रता हाच योग्य आणि कायदेशीर मार्ग असल्याचे ते ठामपणे सांगत आहेत. या प्रकरणामुळे महायुती सरकारची कायद्याबाबतची भूमिका, नैतिकता आणि समान न्यायाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, पुढील काही दिवसांत या विषयावर राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
