कामगारांचे न्यायहक्क अबाधित ठेवण्यासाठी बनसोडे यांचा पुढाकार – अन्याय करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध ठाम भूमिका
पिंपरी – झपाट्याने होत असलेल्या औद्योगिक विकासाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक उद्योग कंपन्यांमध्ये कामगारांचे मूलभूत हक्क पायदळी तुडवले जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. पर्मनंट नोकर्या रद्द करून कंत्राटी पद्धतीने कामगारांची पिळवणूक, अपघातांमधील निष्काळजीपणा, वेतनवंचना, न्यायालयीन आदेशांची उघडपणे अवहेलना – अशा घटनांनी श्रमिक वर्गातील असंतोषाला तोंड फुटले आहे. याच पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी थेट पुढाकार घेत कामगारांच्या न्यायहक्कांसाठी निर्णायक लढा उभारला आहे.
राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी पिंपरी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यभरातील विविध कंपन्यांमध्ये हजारो कामगारांना अन्यायकारक रीतीने कामावरून कमी करण्यात आले असून, न्यायालयीन व शासकीय आदेशांची पायमल्ली केली जात आहे.
अण्णा बनसोडे यांचा कामगार न्यायासाठी पुढाकार:
पोलिबॉण्ड, राठी कंपनी, प्लास्टिक ओमनियम, लोकमान्य हॉस्पिटल, तुळजापूर देवस्थान यांसारख्या कंपन्यांमध्ये झालेल्या अन्यायग्रस्त कामगार प्रकरणांवर तातडीने बैठका बोलावून निर्णयप्रक्रिया सुरू केली. कामगार आयुक्त, पोलीस अधिकारी, औद्योगिक आरोग्य सुरक्षा अधिकारी, संबंधित कंपनी प्रतिनिधी आणि संघटनेचे कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत समेटासाठी चर्चा.
कोरोना काळात शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना जाब विचारला जात आहे.
टाटा मोटर्स फाउंड्रीतील कामगार मृत्यू प्रकरणात केवळ ६ लाखांची भरपाई अपुरी असल्याचे ठासून सांगत, कुटुंबासाठी दीर्घकालीन आर्थिक आणि शैक्षणिक मदतीचा अहवाल मागवण्यात आला आहे. तुळजापूर देवस्थानच्या व्यवस्थापकांना कामगारांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश.
लोकन्याय हॉस्पिटलसारख्या संस्थांवर लवकरच निर्णयाची प्रक्रिया.
यशवंत भोसले यांचे विधान: “कामगारांविरोधात अन्याय करणाऱ्यांविरोधात ही निर्णायक लढाई आहे. उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या सक्रिय भूमिकेमुळे राज्यातील श्रमिकांना न्याय मिळण्याची नवी आशा निर्माण झाली आहे. त्यांच्या हस्ते उचललेले पाऊल कामगारांसाठी प्रकाशाचे किरण ठरणार आहे.”
अण्णा बनसोडे यांचा इशारा: “जर संबंधित कंपन्यांनी वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर शासन स्तरावरून थेट आदेश दिले जातील. कामगारांचे हक्क अबाधित ठेवले जातील, यात कोणताही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही.”
आगामी पावले:
शासनस्तरावरील आगामी बैठकीत निर्णयक्षम अधिकारी, पोलीस अधिकारी, कामगार विभागाचे प्रमुख हजर राहणार. कामगार न्यायासाठी स्वतंत्र समिती गठित करण्याची शक्यता.
श्रमिक हितासाठी विशेष योजना राबवण्याच्या दृष्टीने सविस्तर अहवाल तयार.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो अन्यायग्रस्त कामगारांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, औद्योगिक विकासाच्या गतीत श्रमिकांचा सहभाग आणि सुरक्षितता याला देखील आता महत्त्व मिळण्याची शक्यता आहे.
