परभणीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोरील संविधानाच्या प्रतीची तोडफोड झाल्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराचा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सविस्तर आढावा घेतला. संविधानाची प्रत फाडणारा आरोपी मनोरुग्ण असल्याचे स्पष्ट केले गेले असून, सोमनाथ सूर्यवंशी यांना पोलिसांनी मारहाण केल्याचे आरोप निराधार असल्याचे त्यांनी विधानसभेत सांगितले. याशिवाय, वाजवीपेक्षा जास्त बळाचा वापर केल्याच्या आरोपांवरून पोलिस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले महत्त्वाचे मुद्दे:
हिंसाचाराची पार्श्वभूमी
- १० डिसेंबर २०२४ रोजी दत्ताराव पवार नावाच्या व्यक्तीने संविधानाच्या प्रतीची तोडफोड केली. त्यानंतर परभणीत मोठा हिंसाचार उसळला.
- जमावाने सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड करत अनेक वाहने जाळली, दुकानांची काच फोडली. या प्रकरणात अनेकांना अटक करण्यात आली.
संविधान तोडफोड करणारा मनोरुग्ण
- दत्ताराव पवार हा व्यक्ती मनोरुग्ण असून, २०१२ पासून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. चार डॉक्टरांच्या समितीनेही त्याच्या मनोरुग्णतेला दुजोरा दिला आहे.
सोमनाथ सूर्यवंशींच्या मृत्यूचा घटनाक्रम
- सोमनाथ सूर्यवंशी हे कायद्याचे शिक्षण घेत होते. हिंसाचारादरम्यान व्हिडिओमध्ये ते जाळपोळ करताना दिसले, त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली.
- पोलीस कोठडीत असताना त्यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या मारहाणीचे पुरावे मिळाले नाहीत. मॅजिस्ट्रेटसमोरही त्यांनी पोलिस मारहाणीचा आरोप नाकारला.
- पोस्टमार्टम रिपोर्टनुसार, त्यांना श्वसनाचा आजार होता. जुन्या जखमांचाही उल्लेख आहे. जेलमध्ये प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र त्यांना मृत घोषित करण्यात आले.
महिला आंदोलकांवर कारवाई
- वत्सलाबाई मारबाते यांना पोलिसांनी मारहाण केली का, या आरोपावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, त्या अति आक्रमक होत्या. पोलिसांवर हल्ला झाल्यामुळे त्यांना काबूत आणणे आवश्यक होते.
पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांना निलंबन
- वाजवीपेक्षा जास्त बळाचा वापर केला का, याच्या चौकशीसाठी पोलिस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
सरकारकडून मदतीची घोषणा
मुख्यमंत्र्यांनी सुर्यवंशी कुटुंबाला १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. तसेच, या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होईल, असे आश्वासन दिले आहे.
महत्वाच्या घोषणा आणि पुढील पावले
- आरोपीच्या मनोरुग्णतेची तपासणी अधिक गंभीरपणे केली जाईल.
- पोलिसांच्या कार्यवाहीवर कोणत्याही प्रकारचा संशय निर्माण होऊ नये, म्हणून न्यायालयीन चौकशीचा निर्णय.
- शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रशासन सतर्क असून, जातीय तणाव निर्माण करणाऱ्या अफवांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
