मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘लडका भाऊ’ योजनेसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतर्गत 5,500 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची अल्पावधी शिल्लक असताना, एकनाथ शिंदे नेतृत्वाखालील सरकारने बेरोजगार युवकांसाठी एक अंतर्नशिप योजना जाहीर केली आहे.
ही योजना ‘लाडकी बहीण योजना’च्या आधारावर आखली गेली असून, अंतर्नशिप कार्यक्रमावर 5,500 कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे.
पंढरपूर येथे मंगळवारी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी ‘माझी लाडकी बहिणी योजना’चा उल्लेख केला, जी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरुण महिलांना सशक्त आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी सादर करण्यात आली होती.
“खूप लोकांनी विचारले, तुम्ही लाडकी बहिणीसाठी प्रयत्न केले, मग लाडका भाऊ (प्रिय भाऊ) साठी काय? म्हणून, आम्ही आता लाडका भाऊसाठी देखील योजना केली आहे,” असे ते म्हणाले.
“या योजनेअंतर्गत, १२ वी उत्तीर्ण झालेल्यांना ६,००० रुपये, आयटीआय आणि डिप्लोमासह असलेल्या व्यक्तींना ८,००० रुपये आणि पदवीधर असलेल्या व्यक्तींना दरमहा १२,००० रुपये दिले जातील,” शिंदे यांनी पुढे सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात ‘लाडका भाऊ’ चा उल्लेख केला असला तरी, ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ ही फक्त पुरुषांसाठी नाही.
विशेष म्हणजे, गेल्या महिन्यात, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहिणी’ योजनेच्या निर्णयाचे समर्थन केले आणि पुरुषांसाठी देखील अशाच धोरणाची मागणी केली.
“सरकार विविध कल्याणकारी योजना सादर करण्याचा विचार करत आहे, त्यातील एक म्हणजे मध्य प्रदेशातील ‘लाडली बहना’ योजना, मी त्याचे स्वागत करतो आणि ही योजना मुलांनाही लागू करण्याची मागणी करतो. भेदभाव का? मुलगी आणि मुलगा दोघांनाही याचा लाभ मिळायला हवा,” उद्धव ठाकरे म्हणाले.
या योजनेची घोषणा राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात केली होती, ज्याचा उद्देश तरुणांच्या रोजगारक्षमता आणि कौशल्य संच वाढवणे आणि त्यांना स्पर्धात्मक नोकरी बाजारासाठी तयार करणे आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी करणारी संस्था कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोन्मेष विभाग आहे, तसेच मुख्यमंत्री जन कल्याण कक्ष (मुख्यमंत्री कल्याण कक्ष) यांच्या सहकार्याने योजना राबविण्यात येणार आहे. या दस्तऐवजानुसार, पात्र उमेदवार हे १८ ते ३५ वयोगटातील आणि महाराष्ट्राचे रहिवासी असले पाहिजेत.
इंटर्नशिप सहा महिन्यांची असेल आणि उमेदवारांना त्यांचा मासिक स्टायपेंड थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे मिळेल.
नियोक्त्यांसाठी पात्रता निकषांमध्ये महाराष्ट्रात कार्यरत असणे, नियोक्ता म्हणून कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोन्मेष वेब पोर्टलवर नोंदणीकृत असणे, तीन वर्षे स्थापन असणे, ईपीएफ, ईएसआयसी, जीएसटी, डीपीआयटी, आणि उद्योग आधार, आणि समाविष्ट प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
