नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘भारत मोबिलिटी 2025’ या विशेष उपक्रमाचे भव्य उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमाने देशातील ऑटोमोबाईल क्षेत्राला नव्या उंचीवर नेण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. 17 ते 22 जानेवारीदरम्यान या उपक्रमात अनेक नवीन कार्स, बाईक्स आणि ऑटोमोबाईल तंत्रज्ञानाचे अनावरण होणार आहे.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी सुवर्णयुगाचा प्रारंभ
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात ‘भारत मोबिलिटी 2025’ हे देशाच्या स्वयंचलित वाहतूक क्षेत्रातील नवा अध्याय असल्याचे नमूद केले. “भारत मोबिलिटी 2025 हा उपक्रम फक्त नवीन वाहनांपुरता मर्यादित नाही, तर तो पर्यावरणपूरक आणि तंत्रज्ञान-संवेदनशील वाहतुकीचे भवितव्य घडवेल,” असे मोदी म्हणाले.
कार्यक्रमातील मुख्य आकर्षण
- नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांची सादरीकरण: 100% पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक कार्स आणि बाईक्सच्या नव्या मॉडेल्सचे अनावरण होणार आहे.
- वाहन तंत्रज्ञानातील प्रगती: भारताच्या स्वदेशी ऑटोमोबाईल तंत्रज्ञानाचा जागतिक पातळीवर ठसा उमटवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानावर चर्चा करण्यात येणार आहे.
- ग्रीन मोबिलिटी: ‘ग्रीन मोबिलिटी’चा विचार करत, कार्यक्रमात नवीन बायोडिझेल आणि सीएनजी वाहनांची सादरीकरण होईल.
उद्योगासाठी मोठी संधी
‘भारत मोबिलिटी 2025’ अंतर्गत ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत वाहन उत्पादकांना अधिक संधी मिळेल तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांचेही आकर्षण वाढेल.
पुढील 5 दिवसांचे कार्यक्रम
17 ते 22 जानेवारीदरम्यान, देश-विदेशातील अनेक प्रमुख ऑटोमोबाईल कंपन्या आपली नवीन उत्पादने सादर करतील. हायब्रीड, इलेक्ट्रिक आणि स्वायत्त वाहने या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण ठरणार आहेत.
भारतीय वाहन बाजारपेठेचा विस्तार
या कार्यक्रमामुळे भारतीय वाहन बाजारपेठेचा विस्तार होण्यास मोठी मदत होणार आहे. नव्या गाड्या आणि तंत्रज्ञानामुळे देशातील ग्राहकांना जागतिक दर्जाचे पर्याय उपलब्ध होतील.
पंतप्रधानांचे उद्दिष्ट:
“संपूर्ण जगाला प्रदूषणमुक्त वाहतुकीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारत मार्गदर्शक ठरेल,” असे मोदींनी सांगितले.
सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीचे महत्त्व
या कार्यक्रमामध्ये सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. तंत्रज्ञान, संशोधन आणि नवकल्पनांचा योग्य समन्वय साधला जाणार आहे.
मुख्य घोषणा आणि यशस्वीतेचा संकल्प:
- पर्यावरणपूरक वाहतूक धोरणांना प्रोत्साहन.
- इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्सची वाढ.
- देशांतर्गत उत्पादनावर भर देत, ‘मेक इन इंडिया’ला चालना.
