बीड, २० डिसेंबर: बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येने महाराष्ट्र हादरला आहे. गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा मिळावी, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असून या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) सखोल चौकशी होणार असल्याची माहिती त्यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीच्या संघटनांवर कठोर शब्दात कारवाई करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. “संतोष देशमुख यांच्या हत्येचा मास्टरमाईंड कोणताही असो, त्याला सोडणार नाही. संघटित गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलेल,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
घटनेचा तपशील
मस्साजोग येथील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी: मस्साजोग येथील कंपनीच्या कार्यालयात मारहाणीचे प्रकरण घडले होते. यावेळी सरपंच संतोष देशमुख यांनी हस्तक्षेप केला होता. त्यानंतर ९ डिसेंबर रोजी संतोष देशमुख यांच्यावर घातपात झाला. त्यांच्या वाहनाला अडवून त्यांना स्कॉर्पिओ गाडीत ओढून मारहाण करण्यात आली. यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेने जिल्ह्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मुख्यमंत्र्यांची ठोस भूमिका
- न्यायालयीन चौकशीचे आदेश: मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची तीन ते सहा महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी पूर्ण होईल, अशी ग्वाही दिली.
- एसआयटीमार्फत तपास:
आयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करून सखोल तपास केला जाणार आहे. - संघटित गुन्हेगारीवर कारवाई:
बीडमधील गुन्हेगारीचे रॅकेट मोडून काढण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील. मोक्का अंतर्गत गुन्हे दाखल केले जातील. - पोलिसांच्या बदल्या:
बीड जिल्ह्याच्या एसपींची तातडीने बदली करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
मुख्यमंत्र्यांचे विधान
“गुन्हेगार कोणत्याही पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा असला तरी त्याला शिक्षा होईल. बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचा अंत करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे,” असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.
अराजकतेवर कठोर कारवाईची गरज
बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचे वाढते प्रकार जिल्ह्याच्या विकासात अडथळा ठरत आहेत. “राज्यात गुन्हेगारीसाठी जागा नाही. गुन्हेगारांना चिरडून टाकले जाईल,” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
बीडमधील गुन्हेगारीला चिरडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणात कठोर न्याय मिळावा, यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे.