पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील “गतीशक्ती” योजना भारताच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या प्रवासात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे. या योजनेने देशाच्या विकास कार्यांना एक नवा वेग दिला असून, प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत आलेल्या आव्हानांचा तातडीने आणि सखोलपणे विचार करून त्यावर तोडगा काढण्यात आला आहे, ज्यामुळे देशाच्या विकास प्रक्रियेला एक नवीन दिशा मिळाली आहे.
गतीशक्ती योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे देशभरात सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना एकत्रितपणे आणि समन्वय साधून वेळेच्या आधारे पूर्ण करणे. या योजनेंतर्गत रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आली आहे. देशाच्या प्रगतीचा पाया अधिक मजबूत करण्यासाठी या योजना अधिक सक्षम आणि कुशल बनविण्याचा उद्देश आहे.
या योजनेमुळे भारतातील पायाभूत सुविधा विकास प्रक्रियेला आणखी वेग आला आहे. प्रकल्पांना गती देण्यासाठी या योजनेंतर्गत तंत्रज्ञानाचा अद्ययावत वापर करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून विविध प्रकल्पांवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाते, तसेच प्रकल्पातील कोणत्याही अडथळ्यांवर तात्काळ उपाययोजना केल्या जातात. त्यामुळे प्रकल्प वेळेवर आणि ठरलेल्या बजेटमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
गतीशक्तीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशभरात एक सुसंगत विकास प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी, त्यांची प्रगती तपासण्यासाठी आणि कोणत्याही अडचणी आल्या तर त्यावर तत्काळ तोडगा काढण्यासाठी या योजनेने एक केंद्रीकृत तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. यामुळे केवळ विकास प्रक्रियेची गती वाढली नाही तर ती अधिक पारदर्शक आणि सुलभ झाली आहे.
अनेक मोठ्या प्रकल्पांच्या बाबतीत, योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर प्रगती दिसून आली आहे. या योजनेने रेल्वे प्रकल्पांना वेग दिला आहे, तसेच महामार्गांचे जाळे विस्तारले गेले आहे. त्याचप्रमाणे, विमानतळांचा विस्तार, बंदरांचा विकास आणि इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्येही गती प्राप्त झाली आहे.
गतीशक्ती योजनेचा उद्देश केवळ पायाभूत सुविधा विकसित करणे नाही, तर त्यामध्ये एक व्यापक दृष्टिकोन आहे. त्यात तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकासाची गती वाढवणे, शाश्वत विकासाला चालना देणे आणि दीर्घकालीन विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करणे याचा समावेश आहे. यामुळे भविष्यातील भारताची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होणार असून जागतिक स्तरावरही भारताला एक अग्रगण्य स्थान मिळणार आहे.
सरकारच्या या योजनेमुळे देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठे बदल घडत आहेत. भारताच्या प्रत्येक भागात प्रगतीचे नवे मापदंड तयार होत आहेत. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून ही योजना केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर सामाजिक आणि औद्योगिक विकासासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
