Home Breaking News महाराष्ट्र सरकारकडून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी.

महाराष्ट्र सरकारकडून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी.

116
0
The directive also mandates all schools to install CCTV cameras in its premises. (Representative image)

मुंबई, २३ ऑगस्ट: महाराष्ट्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व शाळांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींच्या शाळेतील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या ताज्या निर्देशांमध्ये शाळांच्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची आणि सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांना सहा वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, शाळेच्या परिसरात आणि आजूबाजूच्या क्षेत्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या आदेशांचे पालन न केल्यास शाळेची मान्यता रद्द होऊ शकते किंवा शाळा चालविण्याची परवानगी रद्द केली जाऊ शकते. जे शाळा अद्याप सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे काम पूर्ण करू शकलेल्या नाहीत, त्यांनी या कार्याला तातडीने प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. तसेच, सीसीटीव्ही फुटेजची नियमित तपासणी करण्यात यावी, असा आदेश देण्यात आला आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीला आठवड्यातून किमान तीन वेळा फुटेजची तपासणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

शाळा शिक्षण विभागाने शासकीय आदेशाद्वारे (जीआर) जारी केलेल्या निर्देशांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या, जसे की सुरक्षा रक्षक, बस चालक, आणि सफाई कामगार यांची पार्श्वभूमी तपासणी आणि चारित्र्य तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणखी एक पाऊल उचलत, शाळांना तक्रार पेट्या बसवण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यांची नियमित तपासणी केली जावी. मुख्याध्यापकांनी या पेट्यांचा प्रभावी वापर होण्याची खात्री करून घ्यावी, अन्यथा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.

राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा समितीच्या स्थापनेचीही योजना सुचविण्यात आली आहे, ज्याद्वारे सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी केली जाईल आणि कोणत्याही गैरवर्तन किंवा छळाच्या घटनांची दखल घेतली जाईल.

समितीने नियमित अहवाल सरकारकडे सादर करावेत, आणि या प्रक्रियेवर महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण आयुक्त, पुणे, यांनी देखरेख ठेवावी. कोणत्याही अनुचित घटनेची नोंद संबंधित शैक्षणिक अधिकाऱ्यांकडे चोवीस तासांच्या आत करणे आवश्यक आहे. असे प्रकार लपवण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here