पुणे मेट्रोच्या स्वारगेट ते कात्रज भूमिगत मार्गाच्या विस्तारासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे शहरात मेट्रो रेल्वे मार्गाचे जाळे विकसित करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. हा नवा विस्तार 5.46 किलोमीटर लांबीचा असून, तीन भूमिगत स्थानके – मार्केट यार्ड, बिबवेवाडी, बालाजी नगर आणि कात्रज उपनगराशी जोडणार आहे.
हा प्रकल्प फेब्रुवारी 2029 पर्यंत पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 2,954.53 कोटी रुपये असून, याचे वित्त पोषण केंद्र आणि राज्य सरकारने समान वाटप करणार आहे. हा विस्तार स्वारगेट मल्टिमॉडल हबशी एकत्रित केला जाणार आहे, ज्यात मेट्रो स्टेशन, राज्य परिवहन एमएसआरटीसी बस स्थानक आणि शहर परिवहन पीएमपीएमएल बस स्थानक यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे पुणे शहराच्या आत आणि बाहेर सहज कनेक्टिव्हिटी मिळेल.
पुणे शहराचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, “केंद्र सरकारकडून मेट्रो रेल्वेच्या विस्तारास मंजुरी मिळणे हे सततच्या पाठपुराव्याचे फलित आहे. यामुळे कात्रजच्या दक्षिणेकडील भागाला निगडीशी जोडणे शक्य होईल. हा विस्तार पुण्याच्या दक्षिणेकडील भाग, उत्तर भाग तसेच पूर्व आणि पश्चिम भागांना जिल्हा न्यायालयाच्या इंटरचेंज स्टेशनद्वारे जोडेल, ज्यामुळे पुण्यातील प्रवास अधिक सोयीचा होईल.”
स्वारगेट ते कात्रज भूमिगत मेट्रो मार्गामुळे रस्त्यावरील वाहतुकीची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सोयीचा होईल, तसेच अपघात, प्रदूषण आणि प्रवासाचा वेळ कमी होईल, यामुळे शाश्वत नागरी विकासाला हातभार लागेल. नवा मेट्रो मार्ग विविध बस थांबे, रेल्वे स्थानके, राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालय, तलजाई टेकडी, मॉल्स, निवासी भाग, शैक्षणिक संस्थांशी जोडला जाईल, ज्यामुळे हजारो#a रोजंदारी प्रवाशांना, विशेषतः विद्यार्थ्यांना, लहान व्यावसायिकांना आणि कार्यालयीन कर्मचारी तसेच व्यावसायिकांना मोठा फायदा होईल.
स्वारगेट-कात्रज मार्गावर अंदाजित प्रवासी संख्या 2027, 2037, 2047, आणि 2057 या वर्षांसाठी अनुक्रमे 95,000, 1.58 लाख, 1.87 लाख, आणि 1.97 लाख असल्याचे अंदाज आहे. महा-मेट्रो या प्रकल्पाच्या सिव्हिल, इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल आणि इतर संबंधित सुविधांची देखरेख करेल. महा-मेट्रोने आधीच प्री-बिड क्रियाकलाप सुरू केले असून, लवकरच टेंडर प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या विस्तारामुळे पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसणार असून, शहराच्या पायाभूत सुविधांचा विकास होईल आणि शाश्वत विकासासाठी मोलाचे योगदान मिळेल.
