आठ वर्षांपूर्वीच्या मर्सिडीज हिट अँड रन प्रकरणात कोर्टाचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली – देशाच्या राजधानीत आठ वर्षांपूर्वी घडलेल्या मर्सिडीज हिट अँड रन प्रकरणात तीस हजारी कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे. 2016 साली एका रईसजाद्याच्या 17 वर्षीय मुलाने सिविल लाइन्स परिसरात जी दहशत माजवली होती, त्याचा परिणाम आता कोर्टाने दिला आहे. एमएटीसी कोर्टाने नाबालिगाच्या वडिलांवर दोन कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम 32 वर्षीय मार्केटिंग कन्सल्टंटच्या कुटुंबाला दिली जाईल ज्याने या दुर्घटनेत आपले प्राण गमावले होते. या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ त्यावेळी प्रचंड व्हायरल झाला होता. या घटनेशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरण अद्याप सुरु आहे, ज्यात नाबालिगाच्या वडिलांसह आईवरही आरोप आहे.
वडिलांनी आपल्या मुलाला वाचवण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले, ज्यात त्यांनी दुसऱ्या ड्रायव्हरला मुलाच्या जागी सादर केले, परंतु कोर्टासमोर त्यांचे खोटे उघड झाले. एमएसीटी कोर्टाचे न्यायाधीश डॉ. पंकज शर्मा यांनी आपल्या आदेशात म्हटले, ‘वडील आपल्या नाबालिग मुलाच्या कृत्यांबद्दल अनभिज्ञ असल्याचे भासवत आहेत. तथ्यानुसार, ते मुलाच्या मागील वाहतूक नियम उल्लंघन आणि दुर्घटनेबद्दल चांगलेच जाणत होते. त्यांनी हे दुर्लक्ष केले. वडिलांनी हे जाणले नाही की रस्त्यावर चालणाऱ्या इतर लोकांचे जीवन यामुळे धोक्यात येऊ शकते. वडील मनोज अग्रवाल यांनी इतर ड्रायव्हरच्या किमतीवर आपल्या नाबालिग मुलाच्या कृत्याला दुर्लक्ष करून जाणूनबुजून त्याच्या अवैध वर्तनाला प्रोत्साहन दिले.
मर्सिडीज हिट अँड रन प्रकरणात वडिलांची मौन संमती…
न्यायाधीश पंकज शर्मा यांनी म्हटले, ‘त्यांनी आपल्या पूर्वीच्या कृत्यांमुळे हे जाणले नाही की आपल्या नाबालिग मुलाला गाडी चालवण्याची परवानगी देणे इतर रस्ता वापरकर्त्यांसाठी विनाशकारी ठरू शकते. आपल्या नाबालिग मुलाला मर्सिडीज कार चालवण्यापासून रोखण्याऐवजी त्यांनी हे दुर्लक्ष केले, जे त्यांच्या मौन संमतीचे दर्शन घडवते. दुर्घटनेच्या वेळी वडील घरातच होते, हाच तथ्य त्यांच्या मुलाला कार बाहेर नेण्यापासून रोखण्यासाठी मोठे कारण होते. त्यामुळे, तथ्य आणि परिस्थिती पाहता, वडिलांकडून दायित्वातून मुक्ती मागणारी याचिका फेटाळण्यात येत आहे.
न्यायाधीश पंकज शर्मा यांचे मत
न्यायाधीश पंकज शर्मा म्हणाले, ‘त्यांना आपल्या मागील कृत्यांमधून हे जाणवले नाही की आपल्या अल्पवयीन मुलाला गाडी चालवण्याची परवानगी देणे इतर रस्ता वापरकर्त्यांसाठी विनाशकारी ठरू शकते. आपल्या अल्पवयीन मुलाला मर्सिडीज कार चालवण्यापासून थांबवण्याऐवजी त्यांनी हे दुर्लक्ष केले, ज्यामुळे त्यांच्या मौन संमतीचे दर्शन घडते. अपघाताच्या वेळी वडील घरातच होते, हे वास्तव त्यांच्या मुलाला कार बाहेर नेण्यापासून रोखण्याचे आणखी मोठे कारण होते. त्यामुळे, तथ्य आणि परिस्थिती पाहता, वडिलांना दायित्वातून सूट देण्याची याचिका फेटाळण्यात येते.’
विमा कंपनीने वसूल करावी रक्कम…
कोर्टाने स्पष्ट केले की विमा कंपनीला सध्या दोन कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई करावी लागेल. अल्पवयीन मुलाने बेकायदेशीरपणे परवाना नसताना कार चालवली असल्याने, कंपनीला ही रक्कम नंतर मुलाच्या वडिलांकडून वसूल करण्याचा अधिकार आहे. न्यायाधीश पंकज शर्मा पुढे म्हणाले, ‘विमा कंपनीला वरील नुकसानभरपाई राशीदच्या खात्यात NEFT किंवा RTGS माध्यमातून 30 दिवसांच्या आत जमा करण्याचे निर्देश दिले जातात.’
