पुणे महानगरपालिका (PMC) बेकायदेशीर इमारतींना पाणी कनेक्शन देण्याची तयारी करत आहे. मात्र, इमारतींच्या मालकांना एक शुल्क भरावे लागेल आणि पाणी कनेक्शनसाठी अर्ज करताना बांधकामासाठी मंजुरीची मागणी करणार नाहीत, याचा शपथपत्र सादर करावा लागेल.
नुकत्याच स्थायी समितीमध्ये सादर केलेल्या प्रस्तावात, महापालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले म्हणाले, “बेकायदेशीर बांधकामांसाठी पाणी कनेक्शनची मागणी करणाऱ्यांनी अर्जासोबत मालकी हक्काचे दस्तऐवज, ताजे कर पावती आणि आधार कार्ड सादर करणे आवश्यक आहे. पाणी कनेक्शन दिल्यामुळे इमारत कायदेशीर ठरत नाही, आणि याच बाबीचे शपथपत्र PMC ला सादर करावे.”
त्याचप्रमाणे, जर कुणी आधीच बेकायदेशीर पाणी कनेक्शन घेतले असेल, तर PMC त्यांना दंड आकारून वैध करेल. PMC च्या मते, पाणी अत्यावश्यक आहे आणि प्रत्येकजण पाणी कायदेशीररित्या मिळण्याची अपेक्षा करतो. महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात नुकत्याच विलीनीकरण झालेल्या भागात, अनेक इमारतींना पूर्णता प्रमाणपत्र नाही. या इमारतींच्या मालकांनी बेकायदेशीर मार्गाने पाणी कनेक्शन मिळवण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
अनेक घरे वारसाहक्काने मिळालेली असल्याने सध्याच्या मालकांकडे पाणी कनेक्शनसाठी आवश्यक कागदपत्रे नाहीत. याशिवाय, विविध सदस्यांमध्ये मालमत्तेचे विभाजनाशी संबंधित समस्या आहेत.
“जर कायदेशीर पाणीपुरवठा कनेक्शन दिले गेले, तर बेकायदेशीर कनेक्शनची संख्या कमी होईल,” असे भोसले म्हणाले. PMC ला बेकायदेशीर पाणी कनेक्शनमुळे आर्थिक तोटाही होतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
