पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने 1972 ते 1983 या कालवाधीत संपादित केलेल्या शेतक-यांना 6.2 टक्के परतावा आणि 2 चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आगामी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुर केला जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी हा प्रश्न निकाली निघेल अशी माहिती खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिली. या निर्णयाच्या 106 कुटुंबियांना फायदा होणार आहे.
प्राधिकरण बाधित शेतक-यांच्या परताव्याचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी खासदार श्रीरंग बारणे यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील महिन्यात शहरात आल्यानंतर परताव्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वसान दिले होते. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिवसेनेच्या खासदारांची बैठक घेतली. या बैठकीत खासदार बारणे यांनी साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली. त्यावर पुढील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
खासदार बारणे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकासासाठी प्राधिकरणाने सन 1972 पासून सन 1983 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. 1972 ते 1983 आणि 1984 नंतर दुसरा टप्पा संपादित झाला. 1984 नंतरच्या बाधित शेतक-यांना मोबादला मिळाला. पण, 1972 ते 1983 दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या 106 बाधित शेतक-यांना कुठलाही मोबादला मिळाला नव्हता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतक-यांना परतावा देण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले आहे. बाधित शेतक-यांसाठी पीएमआरडीएने भुखंड आरक्षित ठेवला आहे. सव्वासहा टक्क्याने डबल एफ एस आय परतावा शेतक-यांना मिळणार आहे. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा निर्णय होणार आहे. 106 कुटुंबिय मोठ्या प्रमाणात विस्तारली आहेत. त्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल.
